NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय सोमवार को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चुनौती पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा कार्यवाही की अध्यक्षता करेंगे, जिसे पहले ईडी के कानूनी सलाहकार के अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया था। एजेंसी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि उनकी रिहाई से चल रही जांच में बाधा आ सकती है। हालांकि, केजरीवाल की कानूनी टीम ने कहा है कि उनकी जमानत बरकरार रहनी चाहिए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मामले में अन्य सभी आरोपियों को पहले ही इसी तरह की राहत दी जा चुकी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने पहले केजरीवाल को 12 जुलाई, 2024 को अंतरिम जमानत प्रदान की थी, साथ ही धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तारी से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी सवालों को विचार के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा था। 20 जून, 2024 को एक ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी, लेकिन ईडी के हस्तक्षेप के बाद उच्च न्यायालय ने तुरंत इस आदेश पर रोक लगा दी थी। केजरीवाल को शुरू में 21 मार्च, 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था और बाद में समानांतर भ्रष्टाचार मामले के सिलसिले में 26 जून को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हिरासत में ले लिया। विवाद के केंद्र में रहने वाली 2021 की आबकारी नीति को अगले साल तब रद्द कर दिया गया जब उपराज्यपाल ने इसके निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश दिया। जांचकर्ताओं का दावा है कि कुछ शराब लाइसेंस धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए नीति संशोधनों में हेराफेरी की गई, जिससे काफी वित्तीय अनियमितताएं हुईं।
