Delhi दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा का पेपर लीक होने के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद, गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक खास फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन की अधिसूचना जारी कर दी।
पिछले साल बने पेपर लीक विरोधी कानून के तहत अब तक दर्ज चार मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली, बॉम्बे, मध्य प्रदेश और कलकत्ता हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि सरकार परीक्षा का पेपर लीक करने के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।