दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को पुलिस स्टेशन योजना में पीएलवी के कार्यान्वयन का विस्तार करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली, (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) और अन्य अधिकारियों को लापता बच्चों और बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों में लोगों की सहायता के लिए 50 पुलिस थानों में पैरा-लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) लगाने की योजना के कार्यान्वयन का विस्तार करने के कदमों पर विचार करने का निर्देश दिया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निदेशरें को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर विचार करने का निर्देश दिया। अदालत ने 27 जनवरी को डीएसएलएसए को एक रोडमैप पेश करने का निर्देश दिया था। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ किशोर न्याय अधिनियम और उसमें बनाए गए नियमों के तहत किशोर न्याय वितरण प्रणाली के कामकाज को कारगर बनाने के लिए आपराधिक संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी।

पिछले साल सितंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों और केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनी सेवा प्राधिकरणों को मामलों पर काम करने के लिए पुलिस थानों में पीएलवी की नियुक्ति के लिए जल्द से जल्द योजनाओं को विकसित करने का निर्देश जारी किया था। इसने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा योजनाओं को तैयार करने के लिए एक मॉडल के रूप में उपयोग किए जाने के लिए डीएसएलएसए की योजना के प्रसार का निर्देश दिया था।

दिल्ली सरकार, पुलिस और डीएसएलएसए की ओर से पेश वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत के निर्देश के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के खत्म होने का सवाल ही नहीं उठता। पीठ ने कहा कि पायलट योजना को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद पूरी दिल्ली में एक नियमित योजना के रूप में लागू किया जाना है।

पीठ ने कहा, तदनुसार, पार्टियां अब दिल्ली के भीतर सभी पुलिस स्टेशनों में पैरा-लीगल वालंटियर्स के पैनल की योजना का विस्तार करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करेंगी। हालांकि, इसने पार्टियों को विकास प्रक्रिया में कोई बाधा होने की स्थिति में रिपोर्ट दर्ज करने की स्वतंत्रता दी।

दिल्ली सरकार के वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रक्रिया को गति देने के लिए, डीएसएलएसए उचित स्तर पर विचार करने या इसके संवितरण के लिए सरकार को अनुमानित बजटीय आवश्यकताओं को प्रस्तुत कर सकता है। पीठ ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 24 फरवरी को सूचीबद्ध किया।

न्यायमूर्ति मृदुल ने पहले डीएसएलएसए के विशेष सचिव सुशांत चंगोत्रा को कहा था, योजना को पत्र और भावना में लागू करने के लिए और क्या आवश्यक है। एक रोडमैप के साथ आओ। अदालत ने कहा था कि यह किशोर न्याय कानून के दायरे में है और इसे युद्ध स्तर पर किया जाना है।

--आईएएनएस