Delhi दिल्ली: दिल्ली के आईटी मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सोमवार को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के समग्र कामकाज की समीक्षा की और सार्वजनिक सेवाओं की सुगम और सुलभ डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार के वेब पोर्टल में महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि संशोधित पोर्टल को नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए, तेज लोडिंग गति की सुविधा देनी चाहिए और कल्याण संबंधी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करनी चाहिए। उच्च स्तरीय बैठक के दौरान, सिंह ने अधिकारियों को पोर्टल के होमपेज पर पानी, सीवरेज, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी और ई-गवर्नेंस सेवाओं से संबंधित सभी प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं को प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, “सार्वजनिक सेवाएं नागरिकों को सबसे सरल तरीके से उपलब्ध होनी चाहिए। होमपेज पर इन सेवाओं के लिए एक समर्पित, आसानी से सुलभ अनुभाग आवश्यक है।” समय पर अपडेट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनकी संबंधित वेबसाइटों का नियमित रूप से रखरखाव किया जाए और उनके विभागाध्यक्षों (एचओडी) के माध्यम से उन्हें अपडेट किया जाए।
उन्होंने जोर दिया कि पारदर्शी और प्रभावी डिजिटल गवर्नेंस ढांचे के लिए सटीक और वर्तमान जानकारी महत्वपूर्ण है। सिंह ने उन्नत पोर्टल के प्रस्तावित संस्करण की भी समीक्षा की और इस बात पर जोर दिया कि नई वेबसाइट डिजाइन और कार्यक्षमता दोनों में नागरिक-केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "वेबसाइट जल्दी लोड होनी चाहिए, उपयोग में सहज होनी चाहिए और शक्तिशाली खोज उपकरण प्रदान करनी चाहिए ताकि सभी पृष्ठभूमि के नागरिक बिना किसी परेशानी के अपनी ज़रूरत की चीज़ें पा सकें।" आगामी दिल्ली सरकार का पोर्टल, जो 100 से अधिक विभागों को सेवा प्रदान करेगा, बहुभाषी समर्थन, गतिशील सामग्री और सभी प्रमुख वेब ब्राउज़रों के साथ संगतता जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाया जा रहा है। प्लेटफ़ॉर्म ओपन-सोर्स ड्रूपल तकनीक पर चलेगा और लचीलापन, सुरक्षा और उच्च उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्केलेबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया जाएगा।
आईटी मंत्री ने दोहराया कि सुरक्षा, गति और प्रयोज्यता पुनर्विकास प्रयास के मूल में थे। उन्होंने कहा, "यह पहल दिल्ली के नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच को पारदर्शी, तेज़ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है।" पोर्टल का पुनरुद्धार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न द्वारा निर्देशित व्यापक डिजिटल गवर्नेंस अभियान के तहत हुआ है। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि नया डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सेवा वितरण को मज़बूत करेगा, नागरिक संतुष्टि में सुधार करेगा और ई-गवर्नेंस में नए मानक स्थापित करेगा।
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