Delhi दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में फ्यूल बचाने के कई उपायों की घोषणा की। उन्होंने लोगों से मौजूदा वैश्विक हालात के बीच पेट्रोल और डीज़ल की खपत कम करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूलिंग को तेज़ी से अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने डिपार्टमेंट के कामों के लिए सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने का फैसला किया है और मंत्रियों, BJP विधायकों, सरकारी विभागों और अधिकारियों ने जहाँ भी हो सके, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि चल रहे फ्यूल बचाने के कैंपेन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूलिंग को प्राथमिकता दी जाएगी।
लोगों से इस पहल का समर्थन करने की अपील करते हुए, गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का बड़ा मेट्रो और बस नेटवर्क यात्रियों की मांग को पूरा करने में सक्षम है, साथ ही फ्यूल की खपत, ट्रैफिक जाम और हवा के प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है। गुप्ता ने कहा कि फ्यूल बचाना न केवल एक आर्थिक ज़रूरत है, बल्कि राष्ट्रीय हित और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ी एक सामूहिक ज़िम्मेदारी भी है। कोविड-19 महामारी के दौरान जनता के सहयोग को याद करते हुए, उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे व्यक्तिगत प्रयास भी राष्ट्रीय लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
कैंपेन के हिस्से के रूप में, मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो से यात्रा की और लोगों से प्राइवेट गाड़ियों पर निर्भरता कम करने की अपील की। अपनी यात्रा के दौरान, मिश्रा ने यात्रियों से बातचीत की और उन्हें कम दूरी की यात्रा के लिए बसों, मेट्रो सेवाओं, साइकिलों और पैदल चलने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी तरह, मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और यात्रियों की प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए विकासपुरी से दिल्ली सचिवालय तक डीटीसी बस से यात्रा की। उन्होंने कहा कि पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है और स्पष्ट किया कि सरकार का बड़ा उद्देश्य धीरे-धीरे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और पर्यावरण के अनुकूल गतिशीलता प्रणालियों को मजबूत करना है। इस बीच, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि एनडीएमसी ने पात्र कर्मचारियों के लिए अनावश्यक आवागमन और ईंधन की खपत को कम करने के लिए "घर से काम" की व्यवस्था शुरू की है। इस व्यवस्था के तहत, चयनित विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के 33 प्रतिशत तक कर्मचारियों को रोटेशनल आधार पर घर से काम करने की अनुमति होगी।