दिल्ली Delhi: दिल्ली सरकार ने मंगलवार को अपनी सभी इमारतों में ब्रशलेस डायरेक्ट करंट (बीएलडीसी) पंखे, फाइव स्टार रेटेड एयर कंडीशनर (एसी) और अन्य उच्च दक्षता वाले उपकरणों सहित ऊर्जा-कुशल उपकरणों के उपयोग को अनिवार्य कर दिया। मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने सभी सरकारी इमारतों में बीएलडीसी पंखे, फाइव स्टार रेटेड एयर कंडीशनर और अन्य ऊर्जा-कुशल उपकरणों के उपयोग को अनिवार्य करके ऊर्जा दक्षता को प्राथमिकता दी है। यह कदम न केवल बिजली की खपत और बिलों को कम करेगा, बल्कि हरित भविष्य के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। दिल्ली की पहल पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगी, जो यह प्रदर्शित करेगी कि कैसे तकनीकी नवाचार और प्रभावी नीतियां ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दे सकती हैं।” “हमारा लक्ष्य ऊर्जा-कुशल उपकरणों के उपयोग के माध्यम से सरकारी इमारतों में बिजली बचाना है। यह निर्णय हमें पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हुए और कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए सालाना करोड़ों रुपये बचाने में सक्षम करेगा।”
दिल्ली में सरकारी इमारतें बिजली के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से हैं। हर साल दिल्ली सरकार के विभाग 2,000 मिलियन यूनिट से ज़्यादा बिजली की खपत करते हैं, जिसकी लागत 8.50 से 11.50 रुपये प्रति यूनिट के बीच होती है। इसके परिणामस्वरूप सालाना बिजली बिल 1,900 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाता है।