Delhi दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और नगर निगम ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में दक्षिण दिल्ली के तैमूर नगर में नालों के किनारे अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए संयुक्त रूप से अभियान चलाया। सुबह करीब 9 बजे शुरू हुए इस अभियान में आधा दर्जन से अधिक बुलडोजर और दिल्ली पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों की एक बड़ी टुकड़ी को तैनात किया गया था, ताकि सुचारू रूप से काम हो सके। डीडीए और नगर निकाय के अधिकारियों ने अभियान की निगरानी की, जिसका उद्देश्य सीवेज के प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करना और क्षेत्र में लगातार जलभराव को रोकना था।
नाले के किनारे आधे किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र में फैले अवैध ढांचों ने बारिश के पानी और सीवेज के बहाव को बाधित कर दिया था - एक ऐसा कारक जिसे अदालत ने 1 और 2 मई को भारी बारिश के दौरान दक्षिण दिल्ली में हुए भीषण जलभराव में योगदान देने वाला बताया। 28 अप्रैल के अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा, "यह अदालत इस बात पर विचार कर रही है कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में देखा गया जलभराव... कम से कम आंशिक रूप से, इन अवरोधों के कारण तैमूर नगर नाले की बारिश के पानी को प्रभावी ढंग से नीचे की ओर निकालने में असमर्थता के कारण है।" न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह और मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि सीमित संख्या में अवैध अतिक्रमणकारी व्यापक जनता के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते।