Delhi दिल्ली : वैवाहिक विवादों में, अक्सर पत्नी द्वारा अपने दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने और पति द्वारा अपनी आय को कम बताने की प्रवृत्ति होती है, दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला की अपने पति से अंतरिम आर्थिक गुजारा भत्ता मांगने की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पूजा यादव ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। महिला ने आर्थिक तंगी का आरोप लगाते हुए अंतरिम गुजारा भत्ता मांगा था।
25 अक्टूबर के आदेश में, अदालत ने कहा, "कई फैसलों में यह देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति वैवाहिक विवाद में उलझा होता है, तो आय को कम बताने की प्रवृत्ति होती है। इसी तरह, ऐसे मामलों में पत्नी द्वारा किए गए दावों को भी बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है।" अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता एक विधि स्नातक है और अक्टूबर 2024 तक दिल्ली महिला आयोग में कार्यरत रही है। अदालत ने कहा, "उसने रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं पेश किया है जिससे पता चले कि वह अब काम करने में असमर्थ है या रोज़गार पाने में कोई वास्तविक बाधा है। उसकी शादी से कोई बच्चा नहीं है और न ही ऐसी कोई ज़िम्मेदारी है जो उसे काम करने से रोके।" महिला ने किराए सहित 30,000 रुपये मासिक खर्च का दावा किया था, लेकिन अदालत ने उसके दावे को निराधार पाया। उसने कहा, "हालाँकि अपने भाई के साथ रह रही महिला ने 30,000 रुपये मासिक खर्च और किराए का दावा किया था, लेकिन उसके दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज़ी सबूत नहीं थे।"
उसके वित्तीय रिकॉर्ड का हवाला देते हुए, अदालत ने बताया कि मार्च 2024 के बाद उसके बैंक खाते में कई क्रेडिट प्रविष्टियाँ देखी गईं, जिनका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अदालत ने आगे कहा कि यह सब उसके इस दावे पर संदेह पैदा करता है कि वर्तमान में उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने कहा कि वह उसके बेरोज़गारी के दावे से सहमत नहीं है। मजिस्ट्रेट ने कहा, "उसकी योग्यता, कार्य अनुभव और बेरोज़गारी के किसी भी ठोस कारण के अभाव को देखते हुए, यह अविश्वसनीय है कि वह वर्तमान में बेरोज़गार है।" मजिस्ट्रेट ने याचिका को अस्वीकार करते हुए कहा, "इस प्रकार, अदालत का मानना है कि याचिकाकर्ता इस समय अपना जीवन-यापन करने में सक्षम है।"