Delhi court ने वकील की याचिका खारिज कर दी

 

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने हाल ही में मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश के खिलाफ एक वकील द्वारा दायर की गई पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें तत्कालीन पुलिस उपायुक्त मेघना यादव और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ 2019 में उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था।

पुनरीक्षणकर्ता ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करने और संबंधित पुलिस अधिकारियों को प्रतिवादियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) समीर बाजपेयी ने 1 अक्टूबर को अश्विनी कुमार सिंह द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।

एएसजे बाजपेयी ने 1 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा, "रिविजनिस्ट के आवेदन/शिकायत, रिविजनिस्ट द्वारा दिए गए फैसलों और विद्वान ट्रायल कोर्ट के आदेश सहित ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को देखने के बाद, यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उक्त आदेश में कोई अवैधता या अनौचित्य नहीं है और यह बिल्कुल सही है।" रिविजनिस्ट को खारिज करते हुए, सत्र न्यायालय ने कहा, "जैसा कि अदालत ने पहले ही देखा है, ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर की गई उनकी शिकायत में कोई विशेष आरोप नहीं हैं और वास्तव में, यह समझना मुश्किल है कि रिविजनिस्ट क्या कहना चाहता था और कुछ प्रतिवादियों द्वारा क्या अपराध किए गए थे।"

याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी कुमार सिंह ने कड़कड़डूमा कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 21 अक्टूबर, 2019 को पारित आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें डीसीपी शाहदरा मेघना यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। पुनरीक्षणकर्ता ने शाहदरा के पुलिस उपायुक्त, शाहदरा के अतिरिक्त डीसीपी, शाहदरा के सहायक पुलिस आयुक्त, फर्श बाजार के निरीक्षक, उनकी शिकायत के संबंध में जांच अधिकारी, दिल्ली के उपराज्यपाल और तीन अन्य व्यक्तियों, एडवोकेट वर्धन गुप्ता, ईडीएमसी के वकील विजय त्यागी और ईडीएमसी, शाहदरा के स्वास्थ्य निरीक्षक के के गुप्ता सहित दस व्यक्तियों के खिलाफ निचली अदालत में शिकायत/आवेदन दायर किया था।

उक्त शिकायत में पुनरीक्षणकर्ता ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रतिवादियों ने किस तरह और क्या अपराध किए हैं। शिकायत/आवेदन के लगभग प्रत्येक पैरा में पुनरीक्षणकर्ता यह कहता रहा कि कड़कड़डूमा न्यायालय के कोर्ट नंबर 60 के पास अदालत परिसर में संज्ञेय उल्लंघन हुए हैं और उसने एडवोकेट वर्धन गुप्ता, ईडीएमसी के वकील विजय त्यागी और ईडीएमसी के स्वास्थ्य निरीक्षक के के गुप्ता जैसे कुछ प्रतिवादियों का नाम लिया। अदालत ने कहा कि उक्त शिकायत में पुनरीक्षणकर्ता की शिकायत यह प्रतीत होती है कि उसने संबंधित पुलिस थाने में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत ने कहा कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा निचली अदालत में दायर की गई शिकायत कानून के किसी प्रावधान के तहत नहीं थी, हालांकि, संबंधित पुलिस अधिकारियों को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के लिए प्रार्थना की गई थी। (एएनआई)