दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने कनेक्टिंग फ्लाइट में एक व्यक्ति को यात्रा की अनुमति नहीं देने पर कुवैत एयरवेज पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कुवैत एयरवेज को उस व्यक्ति को 6 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है, जिसे राउंड ट्रिप के लिए वैध टिकट होने के बावजूद 2019 में कुवैत सिटी से लंदन के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट में चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी।

आयोग ने एयरवेज़ और उसके कंट्री हेड को सेवाओं में कमी के लिए 5 लाख रुपये के साथ-साथ मानसिक उत्पीड़न और मुकदमेबाजी खर्च के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

इसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को विमान में चढ़ने की अनुमति न देना "संवेदनहीन, अत्याचारपूर्ण और दमनकारी कृत्य से कम नहीं है क्योंकि इससे अत्यधिक मानसिक पीड़ा, शारीरिक असुविधा, अपमान और भावनात्मक आघात होता है"। आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ एयरलाइन द्वारा सेवाओं में कमी के लिए लगभग 55 लाख रुपये के मुआवजे का दावा करने वाली एक शिकायत पर सुनवाई कर रही थी।

शिकायतकर्ता शमीमुद्दीन ने आरोप लगाया कि 1 फरवरी, 2019 को दिल्ली से कुवैत सिटी पहुंचने पर उन्हें लंदन के लिए अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट में चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। सभी यात्रा दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें "अवैध रूप से" हवाई अड्डे से नई दिल्ली वापस भेज दिया गया।

पीठ, जिसमें न्यायिक सदस्य पिंकी और जनरल सदस्य जेपी अग्रवाल भी शामिल थे, ने कहा कि एयरलाइंस के अनुसार, यूके दूतावास का प्रतिनिधित्व करने वाले संबंधित एयरलाइन संपर्क अधिकारी (एएलओ) द्वारा "खराब प्रोफ़ाइल" के कारण शमीमुद्दीन को उड़ान से उतार दिया गया था और भारत भेज दिया गया था।

पीठ ने 21 जुलाई के एक आदेश में कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि बहाने बनाकर और स्पष्ट रूप से एएलओ पर दोष मढ़कर, विपरीत पक्ष (एयरलाइंस और उसके देश प्रमुख) जीवन की वास्तविकताओं या उस यात्री की तीव्र निराशा और पीड़ा से दूर हो जाते हैं जिसे बोर्डिंग से वंचित कर दिया जाता है।"

इसमें कहा गया है, "किसी व्यक्ति को विमान में चढ़ने से इनकार करना संवेदनहीन, कपटपूर्ण और दमनकारी कृत्य से कम नहीं है क्योंकि इससे अत्यधिक मानसिक पीड़ा, शारीरिक परेशानी, अपमान और भावनात्मक आघात होता है जो व्यक्ति को जीवन भर रहता है। यह बिना किसी गलती के किसी व्यक्ति के साथ किए गए अन्याय के समान है।"पीठ ने कहा कि एयरलाइन का कर्तव्य "यात्री की उचित देखभाल" करना था और उसे इस तरह के "अपमान, अनुचित उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा" में नहीं डालना था।

आयोग ने कहा, "हमारा मानना है कि विपक्षी पक्षों ने शिकायतकर्ता को खराब सेवा प्रदान की है और इसलिए, वे उसे मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं।"इसने एयरलाइन को कम सेवाओं के कारण हुए वित्तीय नुकसान के लिए 5 लाख रुपये, मानसिक उत्पीड़न के लिए 50,000 रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

शिकायतकर्ता के वकील महमूद आलम ने कहा कि शमीमुद्दीन ने वापस भेजे जाने के बाद दूसरी एयरलाइन से नया टिकट खरीदा और यूके पहुंच गए।

आयोग ने कहा, "यह बेहद आश्चर्यजनक है कि शिकायतकर्ता कथित निर्वासन के ठीक एक दिन बाद यानी 3 फरवरी को ब्रिटेन के बर्मिंघम पहुंचा और अपनी खराब प्रोफ़ाइल के कारण उसे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई।"

इसमें कहा गया है कि विरोधी पक्ष इस तथ्य के आलोक में एयरलाइन संपर्क अधिकारी पर बोझ नहीं डाल सकते हैं कि यूके के आव्रजन अधिकारी ने शिकायतकर्ता को बर्मिंघम पहुंचने पर नहीं रोका था।

आयोग ने कहा, "यह आश्चर्य की बात है कि कैसे एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन एक यात्री को ऐसे कठोर कदम उठाने के कारणों को समझाने के लिए किसी भी सहायक दस्तावेज के बिना यात्रा के बीच में कनेक्टिंग फ्लाइट में चढ़ने से मना कर सकती है।"