दिल्ली: के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि राजधानी के 1,367 जल निकायों में से 272 का कायाकल्प किया गया है और शहर में मानसून के दौरान जल जमाव से निपटने के लिए 72 पर "कार्य प्रगति पर" है।
दिल्ली उच्च न्यायालय मानसून के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में जलभराव और यातायात की भीड़ से संबंधित दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। पिछले महीने, उच्च न्यायालय ने तूफानी जल निकासी और जल जमाव की निगरानी के लिए एक समर्पित एजेंसी की तैनाती का सुझाव दिया था, जो कई एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है।
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