दिल्ली भाजपा ने आबकारी नीति पर सत्तारूढ़ आप को घेरने के लिए 'जनता की अदालत' आयोजित की

दिल्ली भाजपा ने रविवार को यहां एक 'जनता की अदालत' आयोजित की, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया से सवाल पूछे गए और बाद में अब निरस्त आबकारी नीति 2021-22 पर आप को घेरने के लिए उनकी नकली गिरफ्तारी की गई।

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि शराब नीति के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार हुआ है.

गुप्ता ने दावा किया कि नई आबकारी नीति के लागू होने के बाद, "शराब की बिक्री दोगुनी से अधिक हो गई, फिर भी 3,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ"। उन्होंने महिलाओं और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों से सलाह किए बिना थोक विक्रेताओं का कमीशन बढ़ाने और ठेके खोलने का मुद्दा भी उठाया। बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि दिल्ली मास्टर प्लान का उल्लंघन कर शराब की दुकानें खोली गईं. नीति के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार में उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 वापस ले ली।

सीबीआई ने एक प्राथमिकी दर्ज की है जिसमें सिसोदिया, जिनके पास दिल्ली सरकार में आबकारी विभाग भी है, आरोपी हैं। जांच एजेंसी ने उपमुख्यमंत्री के आवास और कार्यालय पर भी छापा मारा और बाद में उनके बैंक लॉकर की तलाशी ली।

AAP ने दावा किया है कि नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ है और भाजपा पर केंद्रीय जांच एजेंसी का "दिल्ली में अपनी सरकार गिराने की कोशिश करके केजरीवाल के मार्च को राष्ट्रीय राजनीति में रोकने" के लिए "उपयोग" करने का आरोप लगाया है।