नई दिल्ली: शहर के विभिन्न हिस्सों से सीवेज ओवरफ्लो और पानी की कमी के बारे में मिल रही शिकायतों के बीच, दिल्ली विधानसभा ने शनिवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मुख्य सचिव को ऐसे सभी मुद्दों के समाधान के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया।प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि 15 मार्च तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो मुख्य सचिव जिम्मेदार होंगे।
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