नई दिल्ली: इस संबंध में विधानसभा के प्रस्ताव के कुछ दिनों बाद, जल मंत्री आतिशी ने बुधवार को शहर में जल आपूर्ति और सीवर सिस्टम का प्रभार मुख्य सचिव (सीएस) को दे दिया। मंत्री ने शीर्ष अधिकारी को दिल्ली जल बोर्ड, शहरी विकास और वित्त विभागों के बीच समन्वय करने का भी निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पानी और सीवर प्रणालियाँ बेहतर ढंग से काम करती रहें।
एक आधिकारिक आदेश में, मंत्री ने कहा कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से सीवर ओवरफ्लो, जल प्रदूषण, जल पाइपलाइन रिसाव और पानी की कमी के बारे में शिकायतें बार-बार सामने आती हैं। आदेश में कहा गया है कि जल और सीवर प्रबंधन महत्वपूर्ण नागरिक उपयोगिताएं हैं, जिन्हें लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण रोका नहीं जा सकता है।
आदेश में कहा गया है, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि पानी और सीवर प्रणालियाँ बेहतर ढंग से काम करती रहें, मुख्य सचिव पानी की आपूर्ति, सीवरेज प्रणालियों के कामकाज की निगरानी करने और इसके संबंध में किसी भी शिकायत का निवारण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।" इसमें कहा गया है कि सीएस “संबंधित विभागों और अधिकारियों के साथ पानी और सीवरेज से संबंधित शिकायतों के निवारण की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे।
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