नई दिल्ली, (आईएएनएस)| दिल्ली जलबोर्ड ने बुधवार को अपनी बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। पानी के बिल से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना पर काम किया जा रहा है। इसका खाका एक सप्ताह के अंदर तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा बोर्ड बैठक में 10 नए भूमिगत जलाशयों (यूजीआर) के निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई। सरकार के मुताबिक इससे कुल 22 लाख की आबादी को फायदा होगा।
दिल्ली में 26 लाख वॉटर कनेक्शन है। सरकार के मुताबिक उनमें 18 लाख कनेक्श में किसी तरह की समस्या नहीं है। पिछली जल बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया था कि 100 फीसद लेट पेमेंट सरजार्ज माफ किया जाएगा। उसका फायदा उठाते हुए करीब 4.5 लाख लोगों ने 252 करोड़ रुपए के बिल जमा किए हैं। 31 जनवरी तक पानी के बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज की यह स्कीम को बढ़ा दिया गया है।
दिल्ली में अब उपभोक्ता स्वयं भी मौजूदा नॉन फंक्शनल वॉटर मीटर्स (नए वॉटर कनेक्शनों के अलावा) का रिप्लेसमेंट कर सकेंगे। साथ ही करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, आनंद पर्वत, जखीरा में 300 किमी की नई पाइपलाइन डाली जाएगी, ताकि लोगों को 24 घंटे पानी की सप्लाई सुनिश्चित हो सके। बुराड़ी,करावल नगर और नरेला विधानसभा क्षेत्र में 280 किमी लंबी सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। सीवर लाइन बिछने के बाद 44 अनाधिकृत कॉलोनियों व 14 गांव के करीब 4.17 लाख लोगों को सीवर की समस्या से राहत मिलेगी। करावल नगर में भी सीवर लाइन बिछने से 2.3 लाख लोगों को सीवर की समस्या से राहत मिलेगी।
दिल्ली जल बोर्ड की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री व जलमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में पानी के बिल से जुड़ी लोगों की शिकायतों को लेकर अहम निर्णय लिया गया। काफी लोगों की परेशानी थी कि पानी के बिल ज्यादा आ रहे हैं। कुछ लोगों की गलत बिल आने की समस्या थी। निर्णय लिया गया है कि वन टाइम सेटलमेंट योजना लाई जाए। जल बोर्ड के अधिकारी एक सप्ताह में इसे लेकर योजना तैयार करेंगे कि जिन लोगों को लगता है कि उनका गलत बिल आ रहा है, उनका सेलटमेंट किस तरह से किया जाए। क्योंकि बहुत लोगों की शिकायतें जायज हैं।
सिसोदिया ने साझा किया कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में 10 नए भूमिगत जलाशयों (यूजीआर) का निर्माण करेगी। इस परियोजना के तहत ओखला स्थित बटला हाउस और अबुल फजल में 2.2 एमजी और 3.7 एमजी क्षमता वाले भूमिगत जलाशयों (यूजीआर) का निर्माण किया जाएगा। इन दोनों यूजीआर के लिए दिल्ली जल बोर्ड की ओर से जमीन उपलब्ध है। इस परियोजना से 20 लाख अनाधिकृत कालोनियों के करीब 4 लाख लोगों को लाभ होगा। इसके अलावा 8 अन्य यूजीआर दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बनाए जाएंगे, जिससे करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, आनंद पर्वत, जखीरा आदि इलाकों के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में भूमिगत जलाशय बनने से कुल 22 लाख की आबादी को फायदा होगा। इससे इलाके के लोगों को गर्मी के मौसम में जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।