New Delhi नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बुधवार को देश में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसक सांप्रदायिक घटनाओं पर तत्काल चर्चा के लिए नियम 267 के तहत सदन को स्थगित करने का नोटिस दिया।प्रतापगढ़ी ने अपने नोटिस में कहा, "संभल से लेकर रतलाम तक देश के विभिन्न हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सांप्रदायिकता में डूबी हिंसक घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला है, कहीं प्रशासन एकतरफा कार्रवाई कर रहा है तो कहीं भाजपा कार्रवाई कर रही है।"
इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने नागरिकों के उत्पीड़न पर चुप है और उनसे व्यापक चर्चा की अनुमति देने की अपील की। नोटिस में आगे लिखा है, "इससे जुड़े संगठनों द्वारा खुलेआम उत्पीड़न किया जा रहा है, संविधान की शपथ लेने वाली सरकारें अपने नागरिकों के उत्पीड़न पर खुलेआम चुप्पी साधे हुए हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि उच्च सदन में सभी कार्य स्थगित करके इस महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक चर्चा की अनुमति दी जाए।" इससे पहले 10 दिसंबर को आप नेता संजय सिंह ने राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और जनप्रतिनिधियों को मिल रही धमकियों पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन नोटिस दिया था।
संजय सिंह ने राज्यसभा महासचिव को दिए गए प्रस्ताव में लिखा, "मैं आपका ध्यान देश की राजधानी में बढ़ते अपराधों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राजदूत और दोनों सदनों के सांसद सभी दिल्ली में रहते हैं।" प्रशांत विहार में बम धमाके की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि रोहिणी के एक स्कूल को धमकी भरा मेल मिला। इसी बीच शालीमार बाग में मासूम बच्चे की नृशंस हत्या। पिछले सप्ताह राजधानी के 44 स्कूलों में बम धमाके की धमकियां मिलीं, जिससे दिल्ली की साख पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है।
इससे पहले शाहदरा में एक कारोबारी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो अपराधियों के बढ़ते मनोबल का संकेत है। उन्होंने आगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कथित हमले का जिक्र करते हुए कहा, "30-11-24 को पदयात्रा के दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कथित हमले ने न केवल राजनीतिक तनाव बढ़ाया, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा की कमियों को भी उजागर किया। देश की राजधानी में ऐसी घटनाएं तब हो रही हैं, जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जो दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।" संजय सिंह ने इस गंभीर मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा करने का अनुरोध किया। आप नेता ने किसानों के विरोध प्रदर्शन और उनकी मांगों के मुद्दे पर चर्चा के लिए शून्यकाल नोटिस भी दिया। (एएनआई)