New Delhi नई दिल्ली: कांग्रेस ने सोमवार को संसद में सरकार द्वारा पेश किए गए वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण की आलोचना करते हुए कहा कि यह सच्चाई और देश में व्याप्त जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। यहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता और प्रवक्ता गौरव गोगोई ने कहा कि सर्वेक्षण में देश में व्याप्त कमरतोड़ महंगाई और व्यापक बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वेक्षण में भय और छल के विशिष्ट "मोदी हथकंडे "Modi's tactics" का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर आर्थिक सर्वेक्षण पर विश्वास किया जाए तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं है। उन्होंने देश में व्याप्त बेरोजगारी और महंगाई के उच्चतम स्तर का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रही है। महंगाई अभी भी 10 प्रतिशत के आसपास है। उन्होंने कहा कि इसका असर अमीरों और संपन्न लोगों पर भले ही न पड़े, लेकिन इसने देश के गरीब और मध्यम वर्ग को बुरी तरह प्रभावित किया है।
गोगोई ने कहा, "परिवहन जैसे किसी भी क्षेत्र को लें और बताया कि रेलवे में स्लीपर या सामान्य श्रेणी में यात्रा करना, जो गरीब और मध्यम वर्ग के लिए परिवहन का सबसे आम साधन है, एक दुःस्वप्न बन गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपना सारा ध्यान एसी कोचों पर केंद्रित कर दिया है। सरकार को एसी कोच बनाने चाहिए, लेकिन यह सामान्य और स्लीपर क्लास की कीमत पर नहीं होना चाहिए।" देश में व्याप्त बेरोजगारी की व्यापक समस्या का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे हताश बेरोजगार युवा यूक्रेन में लड़ने के लिए रूसी सेना में शामिल होकर और यहां तक कि युद्धग्रस्त इजरायल में काम करके अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि लोग अवैध रूप से देश से बाहर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास यहां कोई नौकरी नहीं है। यह देखते हुए कि यह सरकार केवल भ्रामक नारे लगाने में विश्वास करती है, गोगोई ने कहा कि कांग्रेस को बजट में कुछ भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के एक पूर्व डिप्टी गवर्नर के हवाले से कहा कि औद्योगिक क्षेत्र पर 8-10 शक्तिशाली कंपनियों का एकाधिकार हो गया है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता ने कहा कि बजट का उद्देश्य केवल अडानी और अंबानी जैसे लोगों और 8/10 अन्य कंपनियों को लाभ पहुंचाना होगा, जबकि आम लोगों, बेरोजगार युवाओं और किसानों को केवल भ्रामक, आकर्षक नारे मिलेंगे। (एएनआई)