New Delhi नई दिल्ली : Himachal Pradesh के Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के प्रति राज्य की संवेदनशीलता से अवगत कराया और आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए मंत्रालय के पास लंबित धनराशि को शीघ्र जारी करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने पिछले साल मानसून के दौरान राज्य में आई सबसे खराब प्राकृतिक आपदाओं में से एक के बाद केंद्रीय टीम द्वारा किए गए आपदा के बाद के आकलन के तहत वित्तीय सहायता के रूप में 9,042 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया, जो अत्यधिक बारिश के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई थी।
उन्होंने आगे कहा कि मामला अभी भी मंत्रालय के पास लंबित है और कहा कि राज्य को तत्काल निधि की आवश्यकता है क्योंकि इस साल मानसून पहले ही शुरू हो चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत 61.07 करोड़ रुपये राज्य को देय हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और भूकंप के प्रभावी प्रबंधन के लिए वित्तीय वर्ष 2021-26 के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि का हकदार है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के तहत लंबित 60.10 करोड़ रुपये को शीघ्र जारी करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष के तहत केंद्रीय मंत्रालय को प्रस्तुत 125.84 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना के लिए शीघ्र स्वीकृति का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने राज्य में एनडीआरएफ परिसरों की स्थापना की आवश्यकता को भी रेखांकित किया और मंडी, रामपुर और नालागढ़ में परिसरों के निर्माण कार्य शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने लाहौल स्पीति और लद्दाख के बीच अंतर-राज्यीय सीमा पर सरचू और शिंकुला में राज्य सरकार की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे/अतिक्रमण पर उचित कार्रवाई की भी मांग की। (एएनआई)