CM Gupta said शेयर्ड मोबिलिटी और ईवी से वायु प्रदूषण और ट्रैफिक कम होगा

Delhi दिल्ली : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि साझा मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना राजधानी में वायु प्रदूषण कम करने और ट्रैफिक जाम को आसान बनाने की सरकार की रणनीति का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार एक व्यापक परिवहन सुधार योजना पर काम कर रही है, जिसका मकसद सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करना है, साथ ही नागरिकों के लिए सुविधाजनक, किफायती और टिकाऊ मोबिलिटी सुनिश्चित करना है। इस मुद्दे पर बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए साझा परिवहन विकल्पों का विस्तार करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा, "जब तक हम अपनी सड़कों पर वाहनों की संख्या कम नहीं करेंगे, तब तक प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण संभव नहीं है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कम वाहन अधिक लोगों को कुशलता से ले जा सकें।"

इस प्रयास के तहत, दिल्ली सरकार जल्द ही यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के तरीकों का पता लगाने के लिए परिवहन नेटवर्क कंपनियों के साथ एक बैठक करेगी। चर्चा में साझा टैक्सी सेवाओं को फिर से शुरू करने, महिला ड्राइवरों की भागीदारी बढ़ाने और ऐप-आधारित परिवहन सेवाओं में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि COVID-19 महामारी से पहले मौजूद साझा टैक्सी सेवाओं को किफायती और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा विकल्प प्रदान करने के लिए फिर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को साझा मोबिलिटी इकोसिस्टम में एकीकृत करने के तरीकों का भी पता लगा रही है।

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के उपायों पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वचालित वाहन फिटनेस परीक्षण स्टेशनों के नेटवर्क का विस्तार कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिल्ली की सड़कों पर केवल नियमों का पालन करने वाले और प्रदूषण न फैलाने वाले वाहन ही चलें। झुलझुली में फिटनेस परीक्षण केंद्र पहले से ही चालू है, जो सालाना लगभग 70,000 वाहनों का परीक्षण करता है, जबकि बुराड़ी में सुविधा को अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नंद नगरी और तेहखंड में दो और केंद्र अगले साल मार्च तक चालू होने की उम्मीद है। इसके अलावा, बवाना, गाजीपुर, सावदा घेवरा, जीटीके डिपो और दिचाऊ कलां में पांच और स्वचालित परीक्षण स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों में मिलकर हर साल लगभग 2.5 से 3 लाख वाणिज्यिक वाहनों का परीक्षण करने की क्षमता होगी, जिससे प्रदूषण नियंत्रण तंत्र काफी मजबूत होगा। दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे में भी भारी निवेश कर रही है, जिसमें दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का विस्तार भी शामिल है। चरण-VA के तहत कुछ कॉरिडोर को पहले ही केंद्र से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, जिससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने और ट्रैफिक जाम को कम करने में मदद मिलेगी।