DEHLI NEWS: सीआईआई चाहता है कि मोदी 3.0 सरकार भूमि, श्रम, कृषि सुधारों को आगे बढ़ाए

दिल्ली Delhi: उद्योग संगठन सीआईआई ने गुरुवार को मोदी सरकार द्वारा भूमि, श्रम और कृषि जैसे क्षेत्रों में सुधारों को आगे बढ़ाने का पक्ष लिया, ताकि आर्थिक वृद्धि को गति मिल सके। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर करीब 8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सीआईआई के अध्यक्ष संजीव पुरी ने कहा कि अतीत में कई नीतिगत हस्तक्षेपों ने अर्थव्यवस्था को "बहुत मजबूत स्थिति" में पहुंचा दिया है। "चालू वर्ष में वृद्धि दउद्योग संगठन सीआईआई ने गुरुवार को मोदी सरकार द्वारा भूमि, श्रम और कृषि जैसे क्षेत्रों में सुधारों को आगे बढ़ाने का पक्ष लिया, ताकि आर्थिक वृद्धि को गति मिल सके। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर करीब 8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सीआईआई के अध्यक्ष संजीव पुरी ने कहा कि अतीत में कई नीतिगत हस्तक्षेपों ने अर्थव्यवस्था को "बहुत मजबूत स्थिति" में पहुंचा दिया है। "चालू वर्ष में वृद्धि दर 8 प्रतिशत को छूने के लिए तैयार है, जो लगातार चौथे वर्ष 7 प्रतिशत से अधिक वृद्धि को दर्शाता है।" उन्होंने कहा, "विकास अनुमान अधूरे सुधार एजेंडे को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित करने पर निर्भर करता है, इसके अलावा विश्व व्यापार संभावनाओं में सुधार से हमारे निर्यात को मदद मिल रही है, निवेश और उपभोग के दोहरे इंजन अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अन्य कारकों के अलावा सामान्य मानसून की उम्मीद है।"

अर्थव्यवस्था economy के प्रदर्शन के बारे में आशा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, "बहुत स्पष्ट रूप से, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी तीन क्षेत्र - कृषि, सेवा और उद्योग - अगले साल अच्छा प्रदर्शन करेंगे।" उन्होंने कहा कि उद्योग संगठन को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति 4-4.5 प्रतिशत के आसपास रहेगी। सीआईआई अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, आईटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पुरी ने कहा कि निजी क्षेत्र का निवेश, जो चिंता का विषय रहा है, सभी क्षेत्रों में मजबूत और व्यापक है।

पुरी ने कहा, "कुछ समय पहले निजी क्षेत्र का निवेश चिंता का विषय रहा था, लेकिन आज अच्छी खबर यह है कि यह सही दिशा में है... यह मजबूत है। यह जीडीपी के 20.7 प्रतिशत पर आ गया था और अब यह 23.8 प्रतिशत पर है, जो कोविड-पूर्व स्तर से अधिक है।" ग्रामीण खपत के परिदृश्य के बारे में पुरी ने कहा, "हम निश्चित रूप से ग्रामीण (मांग) में तेजी के संकेत देख रहे हैं... अच्छे मानसून और बेहतर फसल पैदावार की उम्मीद से बेहतर प्राप्तियां होंगी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत हैं।" उद्योग निकाय ने तीन स्लैब के साथ दरों को युक्तिसंगत बनाने और पेट्रोलियम और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों को शामिल करने का भी सुझाव दिया है जो वर्तमान में इसके दायरे से बाहर हैं, इसके अलावा आतिथ्य क्षेत्र को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जाना चाहिए। पुरी ने कहा, "जहां तक ​​जीएसटी का सवाल है, हम कह रहे हैं कि इसमें तीन स्लैब हो सकते हैं और पेट्रोलियम रियल एस्टेट जैसे क्षेत्र हैं जो इसके दायरे से बाहर हैं... उन्हें जीएसटी में शामिल किया जाना चाहिए।"

भूमि से संबंधित सुधारों पर उन्होंने कहा कि सीआईआई आर्थिक गतिविधि के लिए अधिग्रहण की लागत को कम करने और राज्य स्तरीय भूमि प्राधिकरण की स्थापना और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण जैसे उपायों के साथ दक्षता में सुधार के लिए स्टांप शुल्क में नरमी का सुझाव देता है। पुरी ने आर्थिक परिवर्तन के अगले चरण को आगे बढ़ाने के लिए नई सरकार के लिए 14 सूत्री एजेंडे की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी के कई सुधार राज्य और समवर्ती क्षेत्रों में हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सख्त आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषदों की तर्ज पर अंतर-राज्यीय संस्थागत मंच बनाए जा सकते हैं। खिलौने, कपड़ा और परिधान, लकड़ी आधारित उद्योग, पर्यटन, रसद आदि जैसे उच्च विकास क्षमता वाले श्रम-गहन क्षेत्रों के लिए उचित परिणाम संकेतकों के साथ रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन (ईएलआई) योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। ईएलआई योजना महिला श्रमिकों को काम पर रखने के लिए अधिक प्रोत्साहन देकर कम महिला भागीदारी दर को भी संबोधित कर सकती है। इसके अलावा, अन्य देशों में रोजगार के अवसरों पर नज़र रखने और भारतीय युवाओं को इन अवसरों से लाभान्वित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए, पुरी ने कहा।

इसमें कहा गया है, "विनियामक अनुमोदन और अनुपालन के सरलीकरण, युक्तिकरण और गैर-अपराधीकरण, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का उपयोग करके समयबद्ध मंजूरी, वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली को मजबूत करने और जहाँ भी संभव हो, स्व-घोषणा/तीसरे पक्ष के प्रमाणीकरण और स्वीकृत अनुमोदन को अपनाने के माध्यम से विनियामक और अनुपालन बोझ को और कम करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।"