दिल्ली Delhi: 26 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित ‘माउंटेन डायलॉग्स’ कार्यक्रम में बोलते हुए जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल एनएन वोहरा ने हिमालय को बचाने के लिए अभियान चलाने की जोरदार वकालत की। श्री वोहरा, जो पहले भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन के अध्यक्ष थे (गृह और रक्षा मंत्रालयों में वरिष्ठ पदों पर रहने के अलावा) ने मौजूदा विकास प्रवृत्तियों पर सवाल उठाया और कहा कि हमें इस पारिस्थितिकी रूप से खतरे में पड़े क्षेत्र में लाखों पेड़ लगाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
उन्हें पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन का समर्थन प्राप्त था, जो पारिस्थितिकी मुद्दों में अपनी गहरी रुचि के लिए जाने जाते हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री सरन, जो वर्तमान में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष हैं, ने कहा: “हमें हिमालय को बचाने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता है और आईआईसी इस प्रयास में शामिल होकर बहुत खुश होगी।” इस लेखक के लिए, यह 1970 और 1980 के दशक की यादें ताज़ा करता है जब वह टिहरी गढ़वाल जिले में चिपको आंदोलन और उसके बाद की कार्रवाइयों को कवर कर रहा था और विमला और सुंदरलाल बहुगुणा, धूम सिंह नेगी, कुंवर प्रसून, विजय जड़धारी और अन्य सहित गांधीवादी या सर्वोदय कार्यकर्ताओं के समूह के करीब आया था। बेशक विभिन्न जिलों में कई चिपको समूह थे, लेकिन मैं इस समूह के साथ अधिक जुड़ा हुआ था।
अडवाणी, सलेट, बडियारगाड, कांगर आदि जंगलों में कई आंदोलन हुए, जहाँ ग्रामीण (विशेष रूप से महिलाएँ) और कार्यकर्ता ठेकेदार और उसके आदमियों की कुल्हाड़ी से पेड़ों को बचाने के लिए उनसे लिपट गए, या जहाँ अंधाधुंध पेड़ों की कटाई के विरोध में उपवास हुए। इससे पहले, महिलाओं सहित ग्रामीणों ने पेड़ों की नीलामी का विरोध किया और गिरफ्तारियाँ दीं। विभिन्न उकसावों के बीच आंदोलन अहिंसक रहा। शुरुआती सफलता के बाद - सरकार ने एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर पेड़ों की व्यावसायिक कटाई पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की - सुंदरलाल बहुगुणा ने कश्मीर से कोहिमा तक पैदल मार्च शुरू किया। हालांकि वीरभद्र सिंह और फारूक अब्दुल्ला जैसे मुख्यमंत्रियों ने उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया, लेकिन यह एक बहुत ही जोखिम भरा काम था, जिसके दौरान कई बार उनकी जान भी जा सकती थी।
जैसा कि उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने भारत और नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में पारिस्थितिकी विनाश की सीमा को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए यह काम किया था। दिल्ली में उन्हें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली, जो हिमालयी पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए सुझावों के प्रति बहुत खुली थीं। बाद में, टिहरी बांध के खिलाफ संघर्ष इतना कठिन साबित हुआ कि इस अभियान के कुछ अन्य पहलुओं पर उतना ध्यान नहीं दिया जा सका, जितना कि आवश्यक था। फिर भी इन गांधीवादी कार्यकर्ताओं के साथ रहते हुए और उनसे सीखते हुए, मैंने हिमालयी पारिस्थितिकी को बचाने के अभियान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू आत्मसात किया - यानी यह लोगों के बीच गहराई से आधारित होना चाहिए और एक अभिजात्य अभियान नहीं होना चाहिए।
ये कार्यकर्ता हर समय लोगों के साथ उनके सबसे जरूरी मुद्दों पर निकटता से बातचीत कर रहे थे। अगर एक दिन वे पेड़ों की रक्षा के लिए काम करते, तो अगले दिन देशी पेड़ों को बचाने में, एक दिन शराब की दुकानों के विरोध में और अगले दिन बंजर भूमि के पुनरुद्धार में। दूसरे शब्दों में, वे लोगों के करीब थे और उनकी जरूरतों को पूरा करते थे। इस तरह जो एक समय असंभव लगता था, वह हकीकत बन गया। जो महिलाएं कभी-कभार ही अपने गांवों से बाहर निकलती थीं, वे जेल जाने और जंगलों में पुलिसकर्मियों और ठेकेदारों से भिड़ने के लिए भी तैयार हो गईं। एक सच्चा अभियान वास्तव में लोगों पर आधारित अभियान होना चाहिए। बाद में जब मुझे कुछ अभिजात्य अभियानों में भाग लेने के लिए कहा गया, तो मैंने देखा कि वे लोगों की जरूरतों के अनुकूल तरीके से मुद्दों और मांगों को प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं थे। चूंकि जल्द ही एक नया अभियान सामने आ सकता है, इसलिए इसके जन-समर्थक उन्मुखीकरण पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।
लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज करते हुए केवल पारिस्थितिकी की बात करना हमें बहुत आगे नहीं ले जाएगा। भारतीय हिमालय लगभग 2,500 किलोमीटर तक भव्य रूप से फैला हुआ है। यहां 50 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन जिन लोगों का जीवन हिमालय से निकटता से प्रभावित है, उनकी संख्या इससे कई गुना अधिक है। अपनी सारी भव्यता के बावजूद, हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और नाजुक संरचनाएं हैं, जो गड़बड़ी और भूस्खलन के लिए प्रवण हैं। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग उच्चतम भूकंपीय क्षेत्र में आता है। इसलिए इस क्षेत्र के लिए नीतियों को पर्यावरण के प्रति सुरक्षात्मक होने के लिए अतिरिक्त ध्यान रखना चाहिए।
राष्ट्रीय स्तर पर, लोग पर्यटन और तीर्थ स्थलों के संदर्भ में हिमालयी क्षेत्र पर चर्चा करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले आम लोगों के जीवन और आजीविका के साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा की आवश्यकता पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। हिमालय अपनी अलग-अलग ऊंचाइयों और ढलानों, चोटियों और घाटियों के साथ समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए उपयुक्त है। पारंपरिक कृषि पद्धतियों ने पौष्टिक भोजन की विविधता प्रदान करने के लिए इसका अच्छा उपयोग किया है, जो विशेष रूप से बाजरा और जड़ी-बूटियों से भरपूर है। कुछ कृषि वैज्ञानिक जो हरित क्रांति मोनोकल्चर में प्रशिक्षित थे, वे इन शक्तियों की सराहना नहीं कर सके और इसलिए कुछ स्थानों पर विघटनकारी नई फसलें और तकनीकें पेश की गईं। सौभाग्य से यह गलती कई लोगों द्वारा महसूस की जा रही है