नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में 6 सितंबर 2026 को पांच मंजिला इमारत ढहने के मामले में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को चार्जशीट दाखिल की है। इस दर्दनाक हादसे में सात लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें पांच छात्र शामिल थे। कई अन्य लोग घायल हुए थे। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने साउथ कैंपस थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले में इमारत के मालिक परिवार के सदस्यों, पीजी संचालकों और मरम्मत कार्य से जुड़े ठेकेदार सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
सत्य निकेतन मार्केट स्थित यह इमारत दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास थी। यहां 'हॉस्टल डेज' नाम से लड़कों के लिए पेइंग गेस्ट (पीजी) आवास संचालित किया जा रहा था। हादसा उस समय हुआ था, जब इमारत में मरम्मत और निर्माण संबंधी काम चल रहा था। अचानक पूरी इमारत भरभराकर गिर गई और उसमें मौजूद कई लोग मलबे में दब गए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी।
मकान मालिक और परिवार के सदस्यों सहित छह आरोपी
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने इमारत की मालिक उर्मिला गुप्ता, उनके पति हरिराम गुप्ता और बेटे महेश गुप्ता को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा पीजी संचालक शुभम त्यागी, सुधांशु लवनीश कुमार और मरम्मत कार्य से जुड़े ठेकेदार सनोज को भी आरोपी बनाया गया।पुलिस की जांच में सामने आया कि इमारत का प्रबंधन मालिक परिवार के सदस्य मिलकर कर रहे थे। वहीं, पीजी संचालकों ने भवन को किराये पर लेकर छात्रों को आवास उपलब्ध कराया था।पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच में आरोप लगाया कि भवन में चल रहे निर्माण और मरम्मत कार्य के दौरान पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। इससे वहां रहने वाले छात्रों और अन्य लोगों की जान जोखिम में पड़ गई थी।
निर्माण कार्य में लापरवाही के आरोप
दिल्ली पुलिस ने इससे पहले हाईकोर्ट में दाखिल अपनी स्थिति रिपोर्ट में इमारत की संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर कई गंभीर बातें सामने रखी थीं।पुलिस के अनुसार, पुरानी इमारत में अतिरिक्त निर्माण और बदलाव किए गए थे। आरोप है कि कुछ निर्माण कार्य संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बिना किए गए। इन बदलावों से भवन की भार सहने की क्षमता प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी।जांच में यह भी सामने आया कि भवन में मरम्मत और संरचनात्मक बदलाव कराने से पहले किसी योग्य स्ट्रक्चरल इंजीनियर या आर्किटेक्ट की उचित सलाह नहीं ली गई थी।पुलिस का कहना था कि पुराने भवन में मरम्मत कराते समय उसकी मजबूती का आकलन करना जरूरी था। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत में साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर होगा।
बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर चल रहा था काम
जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई थी कि इमारत के बेसमेंट और भूतल पर मरम्मत कार्य किया जा रहा था। ठेकेदार सनोज पर आरोप है कि उसने इस काम के लिए पर्याप्त योग्यता और विशेषज्ञता वाले कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं की।पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, मरम्मत कार्य के दौरान भवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियां नहीं बरती गईं। साथ ही इमारत में रहने वाले लोगों को संभावित खतरे के बारे में पर्याप्त चेतावनी देने की व्यवस्था भी नहीं की गई थी।पीजी संचालकों पर भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने भवन की संरचनात्मक सुरक्षा की उचित जांच कराए बिना छात्रों को वहां रहने की सुविधा उपलब्ध कराई।पुलिस ने सितंबर में हाईकोर्ट को बताया था कि निर्माण और मरम्मत से जुड़े कथित सुरक्षा उल्लंघनों की वजह से हादसे जैसी गंभीर स्थिति पैदा हुई।
पांच छात्रों सहित सात लोगों की गई थी जान
6 सितंबर को दोपहर करीब डेढ़ बजे हुई इस दुर्घटना ने राजधानी को झकझोर दिया था। हादसे के बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे थे।मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया गया। इस दौरान सात लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि पांच अन्य लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई थी।मृतकों में पांच छात्र शामिल होने के कारण इस घटना ने दिल्ली में संचालित निजी छात्रावासों और पीजी आवासों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से आए छात्र निजी पीजी में रहते हैं। ऐसे में इस हादसे के बाद पुराने भवनों की मजबूती और आवास संचालन से जुड़ी अनुमतियों की जांच की मांग तेज हो गई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने भी लिया था संज्ञान
सत्य निकेतन हादसे के बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा था। अदालत में दाखिल याचिका में घटना की निष्पक्ष जांच, प्रभावित छात्रों की सहायता और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई थी।हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा था। अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई थी कि छात्रों के लिए संचालित आवासीय भवनों में सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन किस हद तक किया जा रहा है।अदालत ने नगर निगम को उच्च स्तर पर जांच कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में आरोपियों की भूमिका और निर्माण संबंधी कथित अनियमितताओं का उल्लेख किया था।
पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया था मामला
हादसे के बाद साउथ कैंपस थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105, 290 और 125 के तहत मामला दर्ज किया गया था।ये धाराएं क्रमशः हत्या की श्रेणी में न आने वाले आपराधिक मानव वध, भवन निर्माण या मरम्मत में लापरवाही और दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने से संबंधित हैं।पुलिस ने आरोपियों की भूमिका निर्धारित करने के लिए मरम्मत कार्य, भवन की स्थिति और निर्माण संबंधी अनुमतियों की जांच की थी।
चार्जशीट के बाद अदालत में आगे बढ़ेगी सुनवाई
इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब न्यायिक प्रक्रिया का अगला चरण महत्वपूर्ण होगा। अदालत अभियोजन पक्ष के दस्तावेजों और साक्ष्यों की समीक्षा करेगी। इसके बाद कानून के अनुसार आरोप तय करने और सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।यह स्पष्ट करना जरूरी है कि चार्जशीट दाखिल होने का अर्थ आरोपियों का दोषी साबित होना नहीं है। पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों की न्यायिक जांच और अंतिम निर्णय अदालत में होगा।सत्य निकेतन हादसे ने राजधानी में पुराने भवनों, अवैध निर्माण और निजी पीजी आवासों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सात लोगों की मौत के बाद पीड़ित परिवारों को अब न्यायिक प्रक्रिया से जवाबदेही तय होने की उम्मीद है।