Delhi दिल्ली: केंद्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब की जमीन को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। सरकार ने क्लब से 5 जून तक 27.3 एकड़ का पूरा प्लॉट खाली कर सौंपने को कहा है। यह आदेश केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) द्वारा जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि यह जमीन देश की सुरक्षा और रणनीतिक जरूरतों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार का कहना है कि इस क्षेत्र का उपयोग “डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और सुरक्षित करने” के लिए आवश्यक है। साथ ही इसे अन्य सार्वजनिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए भी अहम माना गया है।
लुटियंस दिल्ली को देश का अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र माना जाता है, जहां कई महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान और उच्च सुरक्षा वाले कार्यालय स्थित हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में स्थित बड़े भूखंडों का उपयोग सुरक्षा जरूरतों के तहत किया जाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है।
L&DO द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय प्रशासनिक और सुरक्षा कारणों के आधार पर लिया गया है। सरकार का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में इस जमीन का उपयोग रक्षा ढांचे को और मजबूत बनाने में किया जा सकता है।
जिमखाना क्लब की ओर से अभी इस आदेश पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि यह कदम राजधानी के संवेदनशील क्षेत्रों में भूमि उपयोग और पुनर्विकास की नीति का हिस्सा हो सकता है।
सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में इस जमीन के भविष्य के उपयोग को लेकर विस्तृत योजना सामने आ सकती है। सरकार का फोकस राजधानी के रणनीतिक क्षेत्रों में सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करने पर है।
कुल मिलाकर, लुटियंस दिल्ली में जिमखाना क्लब की जमीन को खाली कराने का केंद्र का यह आदेश न केवल भूमि उपयोग से जुड़ा अहम निर्णय है, बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।