अरहर दाल दाल की बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगाने को केंद्र ने लिया बड़ा फैसला

 दिल्ली : सरकार ने अरहर दाल की दिनों दिन बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए सुरक्षित भंडार यानी बफर स्टॉक से बाजार के लिए अरहर दाल जारी करने का निर्णय लिया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मंगलवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि अरहर दाल का आयातित स्टॉक देश में आने तक इसे सुरक्षित भंडार से मूल्यांकित और लक्षित तरीके से जारी करने का निर्णय लिया गया है। विभाग ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ को उपभोक्ताओं के लिए अरहर की मिलिंग हेतु उपलब्ध स्टॉक बढ़ाने के उद्देश्य से पात्र मिल मालिकों के बीच ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से अरहर का वितरण करने का निर्देश दिया है।

उपभोक्ताओं को किफायती दामों पर अरहर दाल की उपलब्धता की स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर नीलामी की जाने वाली दाल की मात्रा का निर्धारण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने गत दो जून को जमाखोरी और गैर-कानूनी सट्टेबाजी रोकने तथा उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू करके अरहर और उड़द की भंडारण सीमा लागू की थी। इस आदेश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 अक्तूबर तक अरहर और उड़द की स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है।

18 कोयला खदानों के लिए लगी 35 ऑफलाइन बोली

नई दिल्ली। कोयला मंत्रालय को कोयला खदानों की नीलामी के सातवें दौर में 18 कोयला खदानों के लिए 35 ऑफलाइन बोली प्राप्त हुई हैं। कोयला मंत्रालय ने मंगलवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि इन खदानों की नीलामी प्रक्रिया का मंगलवार को अंतिम दिन था और उसे 18 खदानों के लिए 35 ऑफलाइन बोली प्राप्त हुई हैं। इनमें से सात खदानों के लिए दो या उससे अधिक बोली लगाई गई है। नीलामी प्रक्रिया के तहत मिली ऑनलाइन बोलियों को बुधवार को सार्वजनिक किया जाएगा। कुल 103 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया की शुरूआत गत 29 मार्च को की गई थी।