2जी स्पेक्ट्रम पर 2012 के फैसले में संशोधन के लिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

नई दिल्ली। केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपने 2012 के 2जी स्पेक्ट्रम फैसले में संशोधन की मांग की, जिसमें सरकार को देश के प्राकृतिक संसाधनों को स्थानांतरित करने या अलग करने के लिए नीलामी मार्ग अपनाने की आवश्यकता थी।शीर्ष अदालत ने 2 फरवरी 2012 को यूपीए सरकार के दौरान जनवरी 2008 में विभिन्न कंपनियों को दिए गए 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द कर दिए थे, जब ए राजा दूरसंचार मंत्री थे।अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ के समक्ष 2012 के फैसले में संशोधन की मांग वाली केंद्र की याचिका का उल्लेख किया, ताकि इसे तत्काल सूचीबद्ध किया जा सके क्योंकि सरकार कुछ मामलों में 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस देना चाहती थी।

बेंच ने अटॉर्नी जनरल से एक ईमेल भेजने को कहा - मामलों की तत्काल सूची के लिए एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता। सीजेआई ने वेंकटरमानी से कहा, "हम देखेंगे, आप कृपया एक ई-मेल भेजें।"2जी स्पेक्ट्रम मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक - सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील प्रशांत भूषण ने केंद्र के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने 2012 के अपने फैसले में इस मुद्दे को अच्छी तरह से सुलझा लिया था कि नीलामी ही एकमात्र तरीका था। स्पेक्ट्रम जैसे प्राकृतिक संसाधनों के लिए लाइसेंस देने के लिए - एयरवेव्स पर संचार के लिए मोबाइल फोन उद्योग को आवंटित रेडियो फ्रीक्वेंसी।

जब स्पेक्ट्रम आदि जैसे दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव की बात आती है, तो यह सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है कि वितरण और अलगाव के लिए एक गैर-भेदभावपूर्ण तरीका अपनाया जाए, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से राष्ट्रीय/सार्वजनिक हित की रक्षा होगी।'' कोर्ट ने फैसला सुनाया था.“दूसरे शब्दों में, प्राकृतिक संसाधनों को स्थानांतरित या अलग करते समय, राज्य व्यापक प्रचार करके नीलामी की पद्धति अपनाने के लिए बाध्य है ताकि सभी पात्र व्यक्ति इस प्रक्रिया में भाग ले सकें,” उसने कहा था।

सीबीआई ने आरोप लगाया था कि 2जी स्पेक्ट्रम के लिए लाइसेंस आवंटन में सरकारी खजाने को 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, जिसे शीर्ष अदालत ने 2 फरवरी, 2012 को रद्द कर दिया था।दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 21 दिसंबर, 2017 को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों में राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी और अन्य को बरी कर दिया था। 20 मार्च, 2018 को सीबीआई ने बरी किए गए लोगों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था।इस साल 22 मार्च को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में राजा और 16 अन्य को बरी करने के विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील स्वीकार कर ली और कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में "कुछ विरोधाभास" थे, जिसकी "गहन जांच" की आवश्यकता थी।