Delhi दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जाति-आधारित विचारधारा पर चलने वाले राजनीतिक दल देश के लिए सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की तरह ही खतरनाक हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMM) के पंजीकरण और मान्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह किसी भी पार्टी या व्यक्ति की आलोचना किए बिना सामान्य सुधारों की मांग वाली एक विस्तृत याचिका पर विचार करेगा।
तेलंगाना के एक राजनेता तिरुपति नरसिम्हा मुरारी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर कहा, "असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMM) के नियम केवल मुसलमानों के कल्याण के लिए हैं। यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। इसलिए, चुनाव आयोग को इसका पंजीकरण और मान्यता रद्द करने का आदेश दिया जाना चाहिए।"
हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि पार्टी ने कानून के तहत सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील मंगलवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई।
उस समय, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मजलिस पार्टी मुसलमानों में इस्लामी शिक्षा का प्रचार कर रही है। यह भी तर्क दिया गया कि अगर मैं हिंदू धर्म के नाम पर एक राजनीतिक पार्टी शुरू करना चाहूँ और वेदों, पुराणों और उपनिषदों का प्रचार करूँ, तो चुनाव आयोग निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगा। इसके बाद, न्यायाधीशों ने कहा:
इस्लामी शिक्षा देने में क्या गलत है? अगर राजनीतिक दल शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए आगे आते हैं, तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। चुनाव आयोग सहित कोई भी वेदों, पुराणों और शास्त्रों की शिक्षा देने पर आपत्ति नहीं कर सकता। साथ ही, अगर कोई राजनीतिक दल छुआछूत को बढ़ावा देता है, तो यह निश्चित रूप से एक अपराध है।
मजलिस पार्टी के नियमों के अनुसार, उसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों सहित समाज के वंचितों के लिए काम करना है। संविधान में अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकारों की गारंटी दी गई है। इसलिए, वर्तमान याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।