गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कथित तौर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कर्मियों को उनके द्वारा संचालित सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों के 2000 साल पुराने इतिहास को इकट्ठा करने का निर्देश दिया है।यह निर्देश राष्ट्रीय राजधानी में 12 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सीएपीएफ में तैनात आईपीएस अधिकारियों के 'चिंतन शिविर' के दौरान आए।
द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, शाह ने सीएपीएफ कर्मियों को स्थानीय उत्पादों को खरीदने का भी निर्देश दिया, जो सीमाओं के पास रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए आय के साथ-साथ प्रवास पर अंकुश लगाएगा।
प्रकाशन से बात करते हुए, सीएपीएफ के एक अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्री द्वारा उठाए गए कदमों को सीमाओं के साथ बुनियादी ढांचा विकसित करने की केंद्र की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। सीमाओं पर बड़े पैमाने पर चार बल हैं - सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), असम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी)।
“सभी वरिष्ठों से अनुरोध किया गया है कि वे विवरण का पता लगाने के लिए अपने सीमांत अधीनस्थों को भेजें। एक अधिकारी ने प्रकाशन को बताया, [विवरण] एकत्र करने के बाद, वे सभी इसे 23 जून तक प्रशिक्षण मुख्यालय भेज दें और उन्हें गांवों के इतिहास को जानने की अपनी प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए।
'चिंतन शिविर' में सेना से जुड़े विभिन्न विषयों जैसे सीमा सुरक्षा, क्षमता निर्माण, कनिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन, पुलिस-जनसंपर्क, सोशल मीडिया और कानून प्रवर्तन, केंद्र और राज्य के विषय, मिशन भर्ती, आयुष्मान सीएपीएफ की निगरानी और सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी चर्चा की गई। शाह ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए अच्छी कानून व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है और यह मजबूत पुलिस प्रशासन के माध्यम से ही सुनिश्चित की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने हमेशा पुलिस प्रशासन को मजबूत करने और उसे जनोन्मुखी बनाने का प्रयास किया है ताकि वह आम लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। उन्होंने कहा कि सीएपीएफ कर्मियों का कल्याण हमेशा मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है और पीएम के नेतृत्व में सरकार ने जवानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं.
उन्होंने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में सीएपीएफ की भूमिका की सराहना की।
शाह ने कहा कि मोदी के मार्गदर्शन में सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और विकसित करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है.
(पीटीआई इनपुट्स के साथ)