नई दिल्ली (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-चीन सीमा की सुरक्षा करने वाली भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की सात नयी बटालियन और एक क्षेत्रीय हेडक्वार्टर के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी है।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बुधवार को केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आईटीबीपी की प्रमुख भूमिका भारत-चीन सीमा की निगरानी करना है। इसके लिए वर्तमान में आईटीबीपी के 176 बीओपी स्थापित किए गए हैं। सीमा पर निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से करने की आवश्यकता को देखते हुए कैबिनेट समिति ने जनवरी 2020 में आईटीबीपी के 47 नए बॉर्डर आउट पोस्ट और 12 स्टेजिंग कैंप की स्थापना को मंजूरी दी थी। इन नई सीमा चौकियों और स्टेजिंग कैंप के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि इसके लिये अतिरिक्त बलों की जरूरत होगी। ऐसे में आईटीबीपी के सात नये बटालियन का गठन करने का निर्णय किया गया है। इन बटालियन की निरीक्षण के लिये एक अतिरिक्त क्षेत्रीय हेडक्वार्टर का गठन भी किया जायेगा। वहीं इसके लिये 9400 पदों का सृजन किया जायेगा।
अनुराग ठाकुर ने बताया कि यह कार्य वर्ष 2025-26 तक पूरा कर लिया जायेगा। इसमें कार्यालय, आवासीय पारिसर के निर्माण आदि कार्यो पर 1808 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। इसके साथ ही वेतन, राशन आदि पर प्रति वर्ष लगभग 963 करोड़ रुपए का खर्च आयेगा।
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