Delhi दिल्ली: सूत्रों के मुताबिक, यूनियन कैबिनेट ने मंगलवार को इन्सॉल्वेंसी कानून और कंपनीज़ एक्ट में बदलावों को मंज़ूरी दे दी। खास जानकारी तुरंत नहीं मिल पाई।
सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) और कंपनीज़ एक्ट, 2013 में कई बदलावों को मंज़ूरी दे दी है। दोनों कानूनों को कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री लागू करती है।
पिछले साल अगस्त में, मिनिस्ट्री ने IBC में बदलाव के लिए लोकसभा में एक बिल पेश किया था, जिसमें इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन एप्लीकेशन को मंज़ूरी देने में लगने वाले समय को कम करने के प्रोविज़न समेत कई बदलावों का प्रस्ताव था। बिल, जिसे लोकसभा की एक सेलेक्ट कमिटी को भेजा गया था, ने दिसंबर 2025 में अपनी रिपोर्ट भी जमा कर दी है।
पिछले महीने, फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार बजट सेशन के दूसरे हिस्से में IBC (अमेंडमेंट) बिल, 2025 पेश करने का इरादा रखती है।
सेशन सोमवार को शुरू हुआ।