New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार को भाजपा नेताओं को बस मार्शलों की बहाली पर गंदी राजनीति करना बंद करने की चेतावनी दी। उन्होंने दावा किया कि नौकरी से निकाले गए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों (सीडीवी) को पता है कि उनकी परेशानी भगवा पार्टी के कारण है, न कि सत्तारूढ़ आप या उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल के कारण।
मुख्यमंत्री ने भाजपा को चुनौती दी कि वे अधिकारियों पर दबाव डालें कि वे उनकी सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करें, जिसे इस सप्ताह राज निवास भेजा जा सकता है और सभी 10,000 सीडीवी को तुरंत नियमित किया जाए।
गरीब परिवारों के 10,000 से अधिक बस मार्शलों को रोजगार देने और दिल्ली की महिलाओं और बच्चों के लिए बस यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए उन्हें तैनात करने का श्रेय केजरीवाल को देते हुए, एक आक्रामक मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि उनकी सेवा में व्यवधान “भाजपा द्वारा नियंत्रित अधिकारियों” के कारण है।
चुनावी साल में इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ पार्टी को होने वाले कथित राजनीतिक नुकसान को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के अधिकारियों ने अप्रैल 2023 में बस मार्शलों का वेतन रोक दिया और उन्हें बर्खास्त करने के लिए लगातार फाइलों पर नकारात्मक नोटिंग की। आतिशी ने मीडियाकर्मियों से कहा, "अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार के प्रयासों के कारण ही बाधाओं के बावजूद बस मार्शलों का वेतन जारी किया गया।" उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल ने बस मार्शलों की बहाली तक उनके संघर्ष में शामिल होने का वादा किया है। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा शनिवार को उन्हें लिखे गए पत्र के बाद सीएम आतिशी ने भाजपा पर हमला किया है।
इस पत्र में 1 नवंबर से प्रदूषण नियंत्रण कर्तव्यों के लिए सीडीवी को फिर से शामिल करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने में असमर्थता पर नाराजगी व्यक्त की गई है। सक्सेना ने कहा कि उन्होंने शहर में प्रदूषित हवा से निपटने के उपाय के रूप में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की जल्द से जल्द फिर से नियुक्ति की मांग की थी। एलजी ने कहा, "उनकी समय पर बहाली से प्रदूषण से लड़ने में मदद मिलेगी और उनके कल्याण में योगदान मिलेगा।" रविवार को सीएम आतिशी ने भाजपा को एक ऐसी पार्टी बताया जो आंदोलनकारी बस मार्शलों को लाठियों से पिटवाती है और दिल्ली और पूरे देश में संविदा कर्मचारियों के कल्याण का विरोध करती है।
आतिशी ने कहा, "विधानसभा चुनावों से पहले, भाजपा ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लाखों संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रही है।"
सीएम ने दिल्ली में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने में आप सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करने की मांग की। उन्होंने कहा, "पिछले दो वर्षों में आप सरकार ने 10,000 से अधिक संविदा सफाई कर्मचारियों को नियमित किया है।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि सप्ताह के दौरान उनकी सरकार सभी बस मार्शलों की सेवाओं को नियमित करने का प्रस्ताव भेजेगी, लेकिन उन्होंने आशंका जताई कि भाजपा इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं होने देगी।