New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली भाजपा प्रमुख Virendra Sachdeva ने रविवार को घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी को दिल्ली के लोगों को लूटने जैसा बताया।
Virendra Sachdeva ने एएनआई से कहा, "दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को लूट रही है। बिजली बिलों में बढ़ोतरी से आम आदमी परेशान है। हर वह व्यक्ति जो ईमानदारी से बिजली बिल का भुगतान कर रहा है, उसे लूटा जा रहा है।" इस साल फरवरी में, दिल्ली सरकार ने डिस्कॉम द्वारा बिजली खरीद समायोजन शुल्क (पीपीएसी) में संशोधन किया, जिसके कारण घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 6 से 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
सचदेवा ने आरोप लगाया कि पीपीएसी सरचार्ज और पेंशन सरचार्ज के नाम पर अवैध रूप से पैसे वसूले जा रहे हैं और "दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियां इस पैसे का लुत्फ़ उठा रही हैं।" उन्होंने कहा, "कल हम 14 बिजली दफ्तरों पर तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक पीपीएसी और पेंशन सरचार्ज वापस नहीं ले लिए जाते। हमने डीआरसी के चेयरमैन को पत्र लिखकर मांग की है कि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियां किस तरह घोटाला कर रही हैं।"
शुक्रवार को सचदेवा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा का आरोप है कि आप सरकार ने अपने फायदे के लिए डिस्कॉम के साथ मिलकर साजिश रची। हालांकि, दिल्ली की बिजली मंत्री और आप नेता आतिशी ने जवाब दिया कि विपक्षी पार्टी ने "अफवाहें" फैलाकर जनता को गुमराह किया है कि बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए पीपीएसी जिम्मेदार है।
इससे पहले एक्स पर एक पोस्ट में वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल सरकार केवल अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए है और दिल्ली में पीपीएसी की शुरुआत केवल अपने भ्रष्टाचार को बढ़ाने और घोटाले तंत्र को चलाने के लिए है। "दिल्ली में केजरीवाल सरकार का लक्ष्य केवल निजी हितों की पूर्ति करना है, आप सरकार ने इससे आगे कभी नहीं सोचा। 2014 में जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था, तब तत्कालीन दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी आरडब्लूए के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल के पास गए और बिजली डिस्कॉम से बात करके पीपीएसी पर रोक लगवा दी, जिसके कारण अगस्त 2014 से सितंबर 2015 के आसपास दिल्ली में बिजली बिलों में पीपीएसी लागू नहीं हुआ। लेकिन केजरीवाल सरकार ने अपने भ्रष्टाचार को बढ़ाने और घोटाले तंत्र को चलाने के लिए दिल्ली में पीपीएसी की शुरुआत की और पीपीएसी को दिल्ली में बिजली दरों की गणना के लिए बिजनेस रेगुलेशन प्लान का हिस्सा बनाकर इसे संवैधानिक संरक्षण दिया है,"
उन्होंने कहा। उन्होंने पीपीएसी में 2015 में 1.5 प्रतिशत से अब 46 प्रतिशत की वृद्धि पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "आज पेंशन सरचार्ज जो 2015 में 1% था, वह बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो गया है और मीटर चार्ज और लोड सरचार्ज भी 10 साल में तीन गुना बढ़ गया है। दिल्ली में हमारे नागरिकों की स्थिति को देखते हुए आज दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन किया गया जिसमें भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग भारी संख्या में मौजूद थे। केजरीवाल और आतिशी को जवाब देना चाहिए कि पीपीएसी 1.5 प्रतिशत से 46 प्रतिशत कैसे बढ़ गया।" (एएनआई)