Dehli: केंद्रीय बजट से पहले कांग्रेस ने एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग की

नई दिल्ली New Delhi:  केंद्रीय बजट पेश होने से एक दिन पहले कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि केंद्र को तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं करनी चाहिए। इनमें एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाना, स्वामीनाथन फार्मूले के आधार पर एमएसपी तय करना और कृषि ऋण माफी के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक स्थायी आयोग का गठन करना शामिल है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र सरकार की सभी "विफलताओं" में से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की "अक्षमता और दुर्भावना" सबसे अधिक नुकसानदायक है। रमेश ने एक बयान में कहा, "जबकि यूपीए ने गेहूं के एमएसपी में 119% और चावल के एमएसपी MSP of Rice में 134% की वृद्धि की थी, मोदी सरकार ने इसे क्रमशः 47% और 50% बढ़ाया है। यह मुद्रास्फीति और कृषि इनपुट की बढ़ती कीमतों को बनाए रखने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है।" उन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज काफी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के अनुसार, 2013 से बकाया ऋण में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

रमेश ने कहा, "आधे से ज़्यादा किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। 2014 से अब तक हमने 1 लाख से ज़्यादा किसानों को आत्महत्या करते देखा है।" उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार को आगामी बजट में किसानों के कल्याण के लिए तीन अहम घोषणाएँ करनी चाहिए स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार C2+50% फ़ॉर्मूले के अनुरूप, MSP के अंतर्गत आने वाली 22 फसलों के लिए MSP बढ़ाएँ।" रमेश ने कहा कि सरकार को MSP को कानूनी दर्जा देना चाहिए और इसे मज़बूती से लागू करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए, जिसमें रणनीतिक खरीद, बेहतर विनियमन और मूल्य अंतर मुआवज़ा शामिल हो। उन्होंने कहा, "इसके लिए सिर्फ़ दृढ़ संकल्प और साहस की ज़रूरत है।" रमेश ने कृषि ऋण माफ़ी की ज़रूरत, उसके परिमाण का आकलन करने और उसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना का भी आह्वान किया। उन्होंने हिंदी में दिए अपने बयान में कहा कि यह बहुत ज़रूरी कदम कर्ज में डूबे किसानों को राहत पहुँचाएगा। "याद रखें कि केंद्र सरकार के पास ये तीनों कदम उठाने का पूरा अधिकार है।

रमेश ने कहा कि सरकार सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि स्वयंभू गैर-जैविक प्रधानमंत्री

कुछ हिम्मत दिखाएं और अपनी जिद छोड़कर किसानों के हित में फैसला लें। नवंबर 2021 में तीन काले कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद स्वयंभू गैर-जैविक प्रधानमंत्री ने एमएसपी से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की थी। सरकार को समिति बनाने में आठ महीने लग गए और दो साल बाद भी इसने अंतरिम रिपोर्ट जारी नहीं की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती तो अब तक रिपोर्ट जारी हो गई होती और एमएसपी को कानूनी दर्जा मिल गया होता। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने राज्य के किसानों के कृषि ऋण माफ करना शुरू कर दिया है। इससे कुल 40 लाख किसानों को 2 लाख रुपये तक के ऋण पर राहत मिलेगी। 2008 में डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए ने 72,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ किए थे।

इससे बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिला, जिनमें यूपी के 54 लाख किसान, महाराष्ट्र के 42 लाख किसान, हरियाणा के 8.9 लाख किसान, बिहार के 17.6 लाख किसान और झारखंड के 6.66 लाख किसान शामिल हैं।'' उन्होंने आरोप लगाया कि ''गैर-जैविक प्रधानमंत्री की सरकार ने पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपये का बैंक कर्ज माफ कर दिया है। लेकिन दूसरी ओर, इस साल आरबीआई से रिकॉर्ड 2.11 लाख करोड़ रुपये का लाभांश प्राप्त करने के बावजूद, इसने किसानों के कृषि ऋण का एक भी रुपया माफ नहीं किया।'' रमेश ने कहा कि ''क्या स्वयंभू गैर-जैविक प्रधानमंत्री, जो 4 जून को निर्णायक व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार के घावों से अभी भी उबर रहे हैं, कृषि कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे?'' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को बजट पेश करेंगी।