पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री: सुप्रीम कोर्ट ने सीरीज ब्लॉक करने के खिलाफ जनहित याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के अपने फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने अनुभवी पत्रकार एन राम, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और सामाजिक कार्यकर्ता वकील प्रशांत भूषण द्वारा दायर याचिकाओं पर सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। इसने वकील एम एल शर्मा द्वारा दायर याचिका पर भी नोटिस जारी किया।

'मूल रिकॉर्ड तैयार करें'

शीर्ष अदालत ने केंद्र को आदेश वापस लेने से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश करने का भी निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, "हम नोटिस जारी कर रहे हैं। तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर किया जाए। उसके बाद दो सप्ताह के भीतर जवाब दिया जाए।"

मामला अप्रैल में अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।