Delhi दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो (LCR) को कड़ा करने के प्रस्तावित मानदंडों का बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) पर 12-15 प्रतिशत अंकों का प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। मानदंडों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के इस ऋणदाता का LCR स्तर 123-126 प्रतिशत हो सकता है। वर्तमान में, RBI ने बैंकों को देयता प्रबंधन के लिए 100 प्रतिशत LCR बनाए रखने का नियम बनाया है। BoB के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी देबदत्त चंद ने बताया कि जून 2024 के अंत में बैंक का LCR 138 प्रतिशत था। बैंक की 120 प्रतिशत LCR के आंतरिक सीमा स्तर की नीति है। दिशा-निर्देश लागू होने के बाद भी, LCR अभी भी 120 प्रतिशत से ऊपर रहेगा। मार्च 2024 में LCR का स्तर 122 प्रतिशत था। चंद ने कहा कि देयता के हिस्से के रूप में, बैंक ने अतिरिक्त वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) पर उधारी बेच दी है।
मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर आरबीआई ने खुदरा जमाओं के लिए रन-ऑफ फैक्टर बढ़ाकर एलसीआर के मानदंडों को कड़ा करने का प्रस्ताव दिया है। नियामक ने स्थिर और कम स्थिर दोनों खुदरा जमाओं पर पांच प्रतिशत का अतिरिक्त रन-ऑफ फैक्टर लगाने का प्रस्ताव दिया है। जमा अनुपात (सी\डी अनुपात) के लिए बैंक के दृष्टिकोण पर, उन्होंने कहा कि यह 80-82 प्रतिशत के स्तर के बैंड में अनुपात के साथ काम करेगा। अनुपात, जो एक तिमाही पहले 84 प्रतिशत के शिखर पर था, अब घटकर 82 प्रतिशत हो गया है। अंतरराष्ट्रीय बही 100 प्रतिशत से अधिक पर चल रही थी। बैंक ने विदेशी बाजारों में ऋण वृद्धि को कम किया (Q1 में साल-दर-साल आधार पर 6.4 प्रतिशत)। अंतरराष्ट्रीय बही के संतुलन के साथ, पूर्वाग्रह 80 प्रतिशत के सी\डी अनुपात पर काम करने का होगा, चंद ने कहा। उन्होंने ब्याज दरों में बदलाव पर बोलते हुए कहा कि वर्तमान में, बीओबी की देयता पुस्तक पूरी तरह से पुनर्मूल्यांकित है, यही वजह है कि मार्च और जून 2024 के बीच जमा की लागत स्थिर रही है। नियामक दर (रेपो दर) में गिरावट हो सकती है। जून 2024 के बाद बाजार में तरलता में सुधार हुआ है। हालांकि, इसका वास्तव में बैंकिंग प्रणाली में जमा राशि के प्रवाह में अनुवाद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में तरलता में सुधार के साथ जमा की लागत कम होने की उम्मीद है।