आतिशी ने दिल्ली सरकार के कॉलेजों में प्रिंसिपल पद के लिए इंटरव्यू रद्द किया

नई दिल्ली (आईएएनएस)। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने सोमवार को घोषणा की कि शिवाजी कॉलेज के प्रिंसिपल पद के लिए 1 अगस्त को होने वाला साक्षात्कार रद्द कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने उच्च शिक्षा सचिव और डीयू वीसी को पत्र लिखकर कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित कॉलेजों में शासी निकाय की मंजूरी के बिना प्रिंसिपल, ओएसडी और मंत्रालयिक कर्मचारियों की नियुक्तियां मनमानी मानी जाएंगी।

आतिशी ने इस बात पर जोर दिया कि शासी निकाय की मंजूरी के बिना की गई कोई भी नियुक्ति स्थापित कानूनों, क़ानूनों, नियमों और विनियमों का उल्लंघन होगी।

उन्‍होंने कहा, “मुझे पता चला है कि दिल्ली विश्‍वविद्यालय प्रशासन अनिवार्य दिल्ली सरकार के साथ शासी निकायों (जीबी) के उचित गठन के लिए बार-बार अनुरोध के बावजूद दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित कॉलेजों में प्राचार्यों, ओएसडी, सहायक प्रोफेसरों और मंत्रालयिक कर्मचारियों की नियुक्तियों के साथ आगे बढ़ रहा है।“

उन्‍होंने पत्र में लिखा, “यह कार्रवाई दिल्ली विश्‍वविद्यालय के क़ानून 30 (1) (सी), अध्यादेश XVIII और ईसी संकल्प 51 (2012) के सीधे उल्लंघन में है, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि कॉलेज के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक, वित्तीय और स्टाफिंग निर्णय केवल पंद्रह सदस्यीय जीबी द्वारा, जिसमें कार्यकारी परिषद (ईसी) द्वारा अनुमोदित दिल्ली सरकार के नामांकित व्यक्ति भी शामिल हैं।“

पत्र में आगे कहा गया है कि मौजूदा जीबी को केवल रोजमर्रा के मामलों को संभालने के लिए अधिकृत किया गया था और उनके अधिकार से अधिक का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं था।

आतिशी ने यह भी उल्लेख किया कि उन्हें सूचित किया गया था कि शिवाजी कॉलेज के वर्तमान संक्षिप्त शासी निकाय में तीन अतिरिक्त नाम जोड़े गए थे और नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके और उनका पालन किए बिना सत्यवती कॉलेज (इवनिंग) में प्रिंसिपल के रिक्त पद पर एक ओएसडी को तैनात किया गया है।

उनहोंने लिखा, “तदनुसार, यह निर्देशित किया जाता है कि 1 अगस्त, 2023 को शिवाजी कॉलेज के नियमित प्राचार्य के पद के लिए निर्धारित साक्षात्कार को रद्द करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। विश्‍वविद्यालय प्रशासन के लिए इन मुद्दों को तुरंत हल करना और सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।”

पत्र में कहा गया है, "दिल्ली सरकार के इन 28 कॉलेजों में सभी भर्तियां तभी होनी चाहिए, जब दिल्ली सरकार के नामितों के साथ पूरी तरह से गठित जीबी मौजूद हो, और किसी भी अनियमित प्रथाओं को तुरंत रोका जाना चाहिए।"