नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौते (आईजीएफए) को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी, जिस पर 13 फरवरी को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) का सशक्तिकरण और संचालन।
बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, आईजीएफए का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना और बंदरगाहों, समुद्री और रसद क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। आईजीएफए में आईएमईसी के विकास के संबंध में भविष्य के संयुक्त निवेश और सहयोग की संभावनाओं की खोज करने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र शामिल हैं।
समझौते में दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक विस्तृत रूपरेखा शामिल है। सहयोग देशों के अधिकार क्षेत्र के प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अनुरूप पारस्परिक रूप से सहमत सिद्धांतों, दिशानिर्देशों और समझौतों के एक सेट पर आधारित होगा।