एनसीआर नॉएडा न्यूज़: अगर आप भी योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास घर बसाने का सपना देख रहे हो तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। यमुना प्राधिकरण ने बीते 7 सितंबर को एक रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम लॉन्च की थी। इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर की गई थी, लेकिन अब यमुना प्राधिकरण ने आवेदन करने की तिथि को बढ़ा दिया है। अगर आप भी अपनी सपनों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पूरा होते हुए देखना चाहते हो तो आप 14 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हो। यमुना प्राधिकरण ने 477 प्लॉट के लिए स्कीम निकाली है। जिनके लिए अभी तक 73,382 लोगों ने आवेदन किया है। इनमें से अभी तक 50,523 लोगों ने आवेदन की फीस जमा कर दी है। यानी कि अब तक 22,859 लोगों ने आवेदन की फीस जमा नहीं की हैं।
2000 वर्गमीटर तक के 477 प्लॉट: जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बसने का सुनहरा मौका है। यमुना अथॉरिटी ने आवासीय भूखंड योजना लॉन्च की है। इस एरिया में घर बनाने के लिए प्लॉट की मांग बढ़ गई है। इस स्कीम के तहत 60 वर्गमीटर से लेकर 2000 वर्गमीटर तक के 477 प्लॉट 9 अलग-अलग आकार में उपलब्ध हैं। यमुना सिटी के 5 सेक्टरों में यह आवंटन किए जाएंगे।
आवेदकों के लिए खरीदा 100 जीबी डाटा: यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ.अरुणवीर सिंह का कहना है कि इस स्कीम के तहत भूखंडों का आवंटन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। इस स्कीम में आवेदन करने के लिए अभी तक 7 अक्टूबर की अंतिम तिथि तय की गई थी, लेकिन 7 अक्टूबर तक सभी लोग आवेदन की फीस जमा नहीं कर पाए थे। जिसकी वजह से अब आवेदन की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर तक कर दी गई है। इसके लिए यमुना प्राधिकरण ने 100 जीबी डाटा भी खरीद लिया है। जिसकी वजह से आवेदन करने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आसानी से पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाए।
किसानों और उद्यमियों को मिलेगा आरक्षण: यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने बताया कि इस रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम में किसानों को 17.5% आरक्षण दिया जाएगा। मतलब, कुल भूखंडों में से 17.5% भूखंड यमुना अथॉरिटी की विकास योजनाओं के लिए जमीन देने वाले किसानों को आवंटित किए जाएंगे। इसी तरह 5% भूखंड उद्यमियों, वाणिज्यिक और संस्थागत आवंटियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। शर्त यह है कि कम्पनी, संस्था या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स फंक्शनल होना चाहिए।
एससी-एसटी को पंजीकरण शुल्क में छूट: डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि भूखंडों की आवंटन 18,510 रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है। आवेदकों को भूखंड की कुल कीमत का 10% बतौर पंजीकरण शुल्क चुकाना है। अनुसूचित जाति और जनजाति से ताल्लुक रखने वाले आवेदकों को केवल 5% पंजीकरण शुल्क जमा करना है। सफल आवेदकों को बाकी 90% पैसे का भुगतान आवंटन पत्र जारी होने के बाद 60 दिनों के भीतर करना होगा। आवेदन के साथ यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर पैसे जमा कर सकते हैं। आवेदन के समय कुल कीमत का 10% पैसा जमा करना अनिवार्य होगा।
तीन भुगतान विकल्प उपलब्ध रहेंगे: इस योजना के आवेदकों को तीन भुगतान विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसी एक को चुनना है। पहला विकल्प एकमुश्त भुगतान का है। मतलब, सफल आवेदक शेष 90% पैसा 60 दिनों में चुकाएगा। दूसरा विकल्प 50% एकमुश्त भुगतान और फिर बाकी 40% पैसा किस्तों में चुकाने का है। तीसरा विकल्प शेष 90% धनराशि पांच वर्षों में छमाही किस्तों का है।