नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल, 7 अगस्त को राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करेंगे. यह विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है. लोकसभा ने ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023’ को मंजूरी दे दी. यह विधेयक दिल्ली में समूह-ए के अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना के लिए एक प्राधिकार के गठन के लिहाज से लागू अध्यादेश का स्थान लेगा.
इस अध्यादेश की वजह से केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल की AAP के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई थी. बसपा ने पहले दिल्ली सेवा बिल पर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन बाद में बसपा ने लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग के दौरान बायकॉट का ऐलान कर दिया. ओडिशा की सत्ताधारी BJD और TDP ने इस बिल पर केंद्र सरकार का समर्थन करने का ऐलान किया है. इससे पहले YSR भी केंद्र को समर्थन देने की बात कह चुकी है.