Dehli: सभी कोचिंग सेंटरों को बेहतर नियोजित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाए

दिल्ली Delhi: कोचिंग संस्थानों Coaching Institutes को शहर के “बेहतर नियोजित क्षेत्रों” में ले जाना, शहर की पुरानी जल निकासी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना और बेसमेंट के उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियमों को सख्ती से लागू करना – ये उन उपायों में से हैं जिनकी सिफारिश 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल में बेसमेंट में बाढ़ आने से सिविल सेवा के तीन उम्मीदवारों की मौत की मजिस्ट्रेट जांच द्वारा की गई थी। रिपोर्ट में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) और कोचिंग संस्थान के अधिकारियों की भी आलोचना की गई है क्योंकि इसमें कई चूक और चूकों को रेखांकित किया गया है जिसके कारण यह त्रासदी हुई। 6 अगस्त को राजस्व मंत्री आतिशी को सौंपी गई रिपोर्ट में, मध्य दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) जी सुधाकर ने सात उपायों की सिफारिश की, जिनमें से पांच जल निकासी व्यवस्था में सुधार से संबंधित हैं, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन, सीवेज ड्रेन और बैरल ड्रेन पर अवैध और अनधिकृत निर्माण को हटाना शामिल है।

अन्य दो उपाय शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बेसमेंट के दुरुपयोग और रोहिणी और नरेला में कोचिंग संस्थानों को “धीरे-धीरे स्थानांतरित” करने के बारे में दिशा-निर्देशों का सख्त पालन हैं। रिपोर्ट में पुरानी और क्षतिग्रस्त नालियों के जीर्णोद्धार, ओवरफ्लो करने वाली नालियों से गाद निकालने और उन हिस्सों की पहचान करने की सिफारिश की गई है, जहां सड़क के डिजाइन या स्थलाकृति के कारण जलभराव होता है। रिपोर्ट में सुधाकर ने कहा, “सड़कों के उन हिस्सों की पहचान की जानी चाहिए, जहां सड़क के डिजाइन या स्थलाकृति के कारण जलभराव होता है, ताकि सड़क के स्वामित्व वाली एजेंसियों द्वारा नालियों के साथ सड़कों के उचित संरेखण के लिए प्राथमिकता के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।” एमसीडी ने पहले कहा था कि शंकर रोड से पूसा रोड तक की सड़क की रूपरेखा “तश्तरी के आकार की” है, जिसमें सबसे निचला बिंदु राउ के कोचिंग संस्थान के सामने है और भारी बारिश के दौरान, 200 फीट के हिस्से में पानी जमा हो जाता है। 25 जुलाई को, तीन यूपीएससी उम्मीदवारों - श्रेया यादव, तान्या सोनी और निविन दलविन - की कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी में पानी भर जाने से मौत हो गई, जिसके कारण कथित तौर पर एकल बायोमेट्रिक प्रवेश और निकास बिंदु विफल हो गए।

मजिस्ट्रेट जांच में एमसीडी, डीएफएस और कोचिंग संस्थान के अधिकारियों द्वारा कथित चूक को भी रेखांकित किया गया। इन उल्लंघनों में बिल्डर, आर्किटेक्ट और बिल्डिंग मालिकों द्वारा शैक्षणिक भवनों के बजाय "कार्यालय/व्यवसाय" के लिए भवन के निर्माण के लिए आवेदन करने से लेकर अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना पूर्णता-सह-अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करना शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एमसीडी बिल्डिंग अथॉरिटीज बेसमेंट का निरीक्षण और सील करने में विफल रही, जिसका सितंबर 2021 से लाइब्रेरी के रूप में "दुरुपयोग" किया जा रहा था। इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि अग्निशमन विभाग ने पिछले महीने एक अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र दिया, जिसमें बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करते हुए लाइब्रेरी के रूप में बेसमेंट के दुरुपयोग को छुपाया गया। कोचिंग संस्थानों को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की सिफारिश पर, हितधारकों ने कहा कि छोटे और बड़े केंद्रों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों का इस्तेमाल शाम को कोचिंग इकाइयों के रूप में भी किया जा सकता है। इससे पहले, एमसीडी अश्विनी कुमार ने भी कहा था कि दिल्ली में ऐसे केंद्रों की बहुत मांग है। “हमें लोगों के लिए कानूनी रूप से कोचिंग सेंटर खोलने के लिए जगह की पहचान करनी चाहिए... यह शहर की ज़रूरत है...

एजुकेटर्स सोसाइटी के अध्यक्ष केशव अग्रवाल ने कहा कि बड़े कोचिंग उद्योगों Coaching Industries और छोटी इकाइयों के लिए अलग-अलग मानदंड होने चाहिए। “यहाँ तक कि शहर के मास्टर प्लान में भी शाम की पाली में कोचिंग सेंटर चलाने के लिए स्कूल और कॉलेज के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करने का प्रावधान है, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया। स्कूलों और कॉलेजों के पास शाम को कई इकाइयाँ चलाने के लिए पर्याप्त जगह है और यह स्कूलों के लिए राजस्व कमाने का माध्यम भी बनेगा,” उन्होंने कहा। अग्रवाल ने कहा कि कोचिंग हब में बड़े कोचिंग सेंटरों को धीरे-धीरे स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद जैसे स्थानों पर समर्पित ज़ोन के रूप में बुनियादी ढाँचा स्थापित करने की आवश्यकता है। “कोचिंग सेंटरों में लगभग 80% छात्र दिल्ली के बाहर से आते हैं। स्थानांतरण केवल उन क्षेत्रों में संभव हो सकता है जहाँ आवासीय स्थान का प्रावधान भी हो। उन्होंने कहा, "50-60 छात्रों वाले छोटे ट्यूशन सेंटरों के लिए सुरक्षा और न्यूनतम स्थान के संबंध में मानदंड तय किए जाने चाहिए ताकि वे कानूनी रूप से संचालित हो सकें... कोचिंग सेंटर 2007 में कानूनी हो गए लेकिन नियम अभी भी स्पष्ट नहीं किए गए हैं।"