Supreme Court की फटकार के बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कहा कि वे काम पर लौटेंगे
New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल में प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों को 10 सितंबर शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया, ऐसा न करने पर राज्य सरकार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी, द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि विरोध प्रदर्शन एक अधिकार है, लेकिन इसे सार्वजनिक कर्तव्य की कीमत पर नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि यदि जूनियर डॉक्टर निर्धारित तिथि तक अपने काम पर लौट आते हैं तो उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
मीडिया ने कुछ प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से बात की, जिन्होंने कहा कि वे सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मानेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात पर असंतोष भी व्यक्त किया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अपने सहकर्मी के साथ बलात्कार और हत्या के एक महीने बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। एक डॉक्टर ने कहा, "यदि सीजेआई ने हमें काम पर लौटने के लिए कहा है तो मैं वापस लौट जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें न्याय मिल रहा है, क्योंकि अभी तक किसी भी अपराधी की पहचान नहीं हो पाई है।" राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई है।
“काम न करने की वजह से 23 लोगों की मौत हो गई है, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली चरमरा सकती है, 6 लाख लोगों को इलाज से वंचित किया गया है, रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी में नहीं आ रहे हैं। 1,500 से अधिक मरीजों की एंजियोग्राफी नहीं हो पाई है।” सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बलात्कार और हत्या की शिकार हुई डॉक्टर के पोस्टमार्टम के लिए जरूरी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज की अनुपस्थिति पर चिंता जताई और सीबीआई से इसकी जांच करने को कहा। सीजेआई ने कहा कि इस्तेमाल किए गए ‘चालान’ (दस्तावेज) का कोई संदर्भ नहीं है और उन्होंने सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा। बेंच में जस्टिस जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
कोर्ट ने बलात्कार और हत्या की घटना में एफआईआर दर्ज करने में कोलकाता पुलिस द्वारा 14 घंटे की देरी पर भी सवाल उठाया। शीर्ष अदालत ने सीबीआई को मामले की जांच पर 17 सितंबर तक एक नई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।