Delhi दिल्ली दिल्ली की कम जानी-मानी विरासत वाली जगहों को फिर से ज़िंदा करने के मकसद से अपनी तरह की पहली पहल में, दिल्ली सरकार ने एक स्कीम को मंज़ूरी दी है। यह स्कीम प्राइवेट कंपनियों, NGOs, ट्रस्ट और संस्थाओं को 75 सुरक्षित स्मारकों को 'गोद लेने' और उन्हें जीवंत पब्लिक जगहों के तौर पर डेवलप करने की इजाज़त देती है।
कैबिनेट ने सोमवार को दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक गोद लेने की स्कीम के साथ-साथ कंज़र्वेशन और रेस्टोरेशन के लिए ग्रांट-इन-एड स्कीम को मंज़ूरी दे दी। यह उन स्मारकों को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) के बजाय दिल्ली सरकार के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत आते हैं।
इस फ़ैसले की घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार जनता की भागीदारी के ज़रिए दिल्ली की ऐतिहासिक जगहों को आकर्षक कल्चरल और टूरिज़्म डेस्टिनेशन में बदलना चाहती है। उन्होंने कहा, "दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत हमारी पहचान और हमारी सामूहिक विरासत है। हमारा मकसद सिर्फ़ स्मारकों को बचाना नहीं है, बल्कि उन्हें जीवंत टूरिज़्म हब के तौर पर डेवलप करना है।" किसी स्मारक को 'गोद लेने' का क्या मतलब है?