नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए मासिक वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली की पात्र महिलाओं को अब हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए ₹2,500 प्रतिमाह सहायता योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त से इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा, जहां पात्र महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दस्तावेजों की जांच की जाएगी और योग्य लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि पहली किस्त रक्षाबंधन के आसपास लाभार्थी महिलाओं के खातों में भेजी जा सकती है। उन्होंने इसे दिल्ली की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार बनने के बाद महिलाओं से किया गया यह बड़ा वादा अब पूरा किया जा रहा है। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि सरकार महिला कल्याण और सशक्तिकरण के लिए लगातार योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में भी महिलाओं के हित में कई और कदम उठाए जाएंगे।
इस योजना को दिल्ली सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं में एक अहम पहल माना जा रहा है। आर्थिक सहायता मिलने से महिलाओं को घरेलू खर्च, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि नियमित आर्थिक सहायता महिलाओं को आर्थिक फैसलों में अधिक भागीदारी देने में सहायक होगी।
योजना के तहत लाभ पाने के लिए महिलाओं को निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा करना होगा। हालांकि सरकार की ओर से अभी विस्तृत पात्रता शर्तों, जरूरी दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी साझा नहीं की गई है। माना जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू होने के साथ ही इन सभी जानकारियों को सार्वजनिक किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना को पारदर्शी तरीके से लागू किया जाएगा ताकि वास्तविक लाभार्थियों तक सहायता पहुंच सके। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित विभागों द्वारा सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उसके बाद ही लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी।
दिल्ली में महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसके लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का दावा है कि यह योजना राजधानी की बड़ी संख्या में महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद करेगी।
रक्षाबंधन के अवसर पर पहली किस्त जारी करने की तैयारी को सरकार एक विशेष पहल के रूप में देख रही है। अगर योजना तय समय के अनुसार शुरू होती है तो अगस्त महीने से दिल्ली की पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब सभी की नजरें 1 अगस्त से शुरू होने वाली रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों पर हैं।