Delhi दिल्ली मुख्यमंत्री ऑफिस (CMO) के मुताबिक, मंज़ूर किए गए प्रोजेक्ट्स में दिल्ली मेट्रो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स, बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर, करावल नगर फ्लाईओवर, DTC डिपो पर EV चार्जिंग स्टेशन, और शहर भर में कनेक्टिविटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के मकसद से कई रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शामिल हैं। गुप्ता ने इस मंज़ूरी को दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा बढ़ावा बताया, और कहा कि इससे डेवलपमेंट के कामों में तेज़ी आएगी और लोगों के लिए पब्लिक सुविधाएं बेहतर होंगी। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स राजधानी के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को मज़बूत करेंगे और साथ ही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी सुविधाओं को भी बढ़ाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI) स्कीम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए बिना ब्याज वाली फाइनेंशियल मदद देती है, साथ ही सुधारों और ज़्यादा कैपिटल खर्च को बढ़ावा भी देती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पद संभालने के बाद से ही इस स्कीम के तहत मंज़ूरी हासिल करने को प्राथमिकता दी है। CMO के मुताबिक, केंद्र ने 9 जुलाई को दिल्ली सरकार द्वारा जमा किए गए सभी 28 प्रस्तावों को मंज़ूरी दे दी, जो सरकार के सुधार एजेंडे, फाइनेंशियल अनुशासन और प्रोजेक्ट लागू करने की क्षमता पर भरोसा दिखाता है।
प्रोजेक्ट की मंज़ूरी के अलावा, केंद्र ने दिल्ली के अपने रिसोर्स से कैपिटल खर्च में बढ़ोतरी को देखते हुए 756 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मंज़ूर किया है। राज्य सरकार ने कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को सभी लागू करने वाली एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम सौंपा गया है ताकि यह पक्का हो सके कि प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों।
गुप्ता ने इन मंज़ूरियों का क्रेडिट “विकसित भारत” विज़न के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित डेवलपमेंट पर केंद्र के फोकस को दिया, और कहा कि फाइनेंशियल मदद और इंसेंटिव से ज़रूरी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को तेज़ी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और दिल्ली के लंबे समय के शहरी विकास में मदद मिलेगी।