महासमुंद : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद शनिवार 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ सहित महासमुंद ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ हो गया। ज़िले के विधायकों सर्वश्री विनोद चंद्राकर, द्वारिकाधीश यादव, किस्मत लाल नंद और बसना विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह ने अपने-अपने ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण अभियान छत्तीसगढ़ सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण-2023 कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने सर्वेक्षण दल को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर टीम के साथ महासमुंद के ग्राम खरोरा और पिथौरा के छर्राभाठा कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत श्री एस. आलोक सहित जनपद सीईओ और ग्रामीण जन उपस्थित थे।
घोषणा के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण एक अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य किया जाएगा। यानि यह अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा। सर्वेक्षण टीम में तकनीकी जानकारी रखने वाले शासकीय अधिकारी-कर्मचारी शामिल है। छत्तीसगढ़ सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के लिए प्रगणकों व सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। टीमें घर-घर जाकर सर्वे का काम में जुट गयी है और डाटा एकत्र रही है।
संसदीय सचिव व विधायक श्री विनोद चंद्राकर ने ग्राम खरोरा में लोगों को इस सर्वेक्षण अभियान की उपयोगिता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्राप्त डाटा का उपयोग आने वाले दिनों में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा नई योजनाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा। जो हितग्राही किसी कारणवश लाभ से वंचित रह गए है। वह हितग्राही अब नवीन सूची में शामिल हो पाएंगे। ऐसे हितग्राही को पात्रता अनुसार योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। वही संसदीय सचिव एवं खल्लारी विधायक श्री द्वारिकाधीश यादव ने पिथौरा के ग्राम छर्राभाठा में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि यह सर्वेक्षण राज्य सरकार के नये कार्यक्रम व योजनाओं को बनाने और उनका बेहतर क्रियान्वयन कर लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने सर्वेक्षण का उद्देश्य भी बताया l विगत वर्षों में शासन जानता की भलाई के लिए कई योजनाए संचालित कर रही है। जिनका लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है।
सीईओ श्री एस.आलोक ने लोगों से अपील की कि वह सर्वेक्षण टीम को सही जानकारी दें। उन्होंने कहा कि कोई नया सदस्य जुड़ा है जिसका नाम राशन कार्ड में नहीं है वह भी बताया जाए ताकि उसका नाम जुड़ सकें। रोज़ी-रोटी कमाने दूसरे जगह गये वह भी बताया। यानि सर्वेक्षण टीम जो जानकारी माँगे या पूछे वह सही बताये। ग़लत बताने पर वह व्यक्ति सरकारी योजना के लाभ से वंचित हो सकता है। उन्होंने बताया कि ज़िले के 551 ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण के लिए 135 सुरवाईजर और 1476 प्रगणक काम में जुटे है। इनके द्वारा ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर प्रपत्र और एप्प के माध्यम से सर्वे का काम किया जा रहा है।