विशेष लेख: राजीव गांधी किसान न्याय योजना: जीपीएम जिले के किसानों को अब तक 113.10 करोड़ रूपए बोनस के रूप में वितरित

ए.बी. काशी

सहायक संचालक

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गौरेला पेंड्रा मरवाही: छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र और किसानों के परम हितैशी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने वादे के मुताबिक किसानों से 2500 रूपए प्रति क्विंटल कि दर से धान खरीदने वाले देश के इकलौते मुख्यमंत्री है। उन्होने मुख्यमंत्री बनने से पहले किसानों से वादा किया था कि उनकी सरकार बनने पर किसानों से 2500 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। किसानों का आर्शीवाद ही रहा कि वे मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चंद मिनटों में ही वादे के तहत किसानों से 2500 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का सार्वजनिक रूप से ऐलान किया। उन्होंने समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की बाध्यता का पालन किया और केंद्रीय बाधाओं को दूर करने के लिए समर्थन मूल्य के अतिरिक्त अंतर की राशि भुगतान करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ किया।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के किसानों को तीन वित्तीय वर्षों 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में अब तक बोनस के रूप में 113 करोड़ 10 लाख रूपए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में कर चुके है, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में चतुर्थ किस्त कि राशि 9 करोड़ 69 लाख रूपए का भुगतान शेष है। बोनस के अलावा किसानों को समर्थन मूल्य की राशि 383 करोड़ 57 लाख का भुगतान हो चुका है। इस योजना से जिले के किसानों में भारी उत्साह है। परीणाम स्वरूप धान बेचने वाले किसानों की संख्या मंे लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2018-19 में धान बेचने वाले पंजीकृत किसानों की संख्या 9192 थी जो बढ़ कर वर्ष 2021-22 में पंजीकृत किसानों की संख्या 19628 हो गया है।

जीपीएम जिले में वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किसानों की संख्या 12309 रहा इनमें से 10808 किसानों ने 5 लाख 86 हजार 115 क्विंटल धान बेचा। किसानों को धान खरीदी की राशि 107 करोड़ 37 लाख रूपए तथा राजीव गांधी न्याय योजना के तहत चार किस्तों में बोनस के रूप में 39 करोड़ 12 लाख रूपए का भुगतान किया गया। वर्ष 2020-21 में पंजीकृत किसानों की संख्या 14208 रहा इनमें से 13423 किसानों ने 7 लाख 49 हजार 72 क्विंटल धान बेचा। किसानों को धान खरीदी की राशि 141 करोड़ 13 लाख रूपए तथा राजीव गांधी न्याय योजना के तहत चार किस्तों में 44 करोड़ 94 लाख रूपए का भुगतान किया गया। इसी तरह वर्ष 2021-22 में पंजीकृत किसानों की संख्या 19628 रहा इनमें से 13976 किसानों ने 6 लाख 95 हजार 246 क्विंटल धान बेचा। किसानों को धान खरीदी की राशि 135 करोड़ 7 लाख रूपए तथा राजीव गांधी न्याय योजना के तहत तीन किस्तों में बोनस के रूप में 29 करोड़ 4 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। बोनस की चौधी किस्त की राशि 9 करोड़ 69 लाख रूपए का भुगतान शेष है।