केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि नीट यूजी 2024
प्रश्नपत्रों वाले ट्रंक 5 मई की सुबह हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में लाए गए थे। ट्रंक आने के कुछ ही मिनटों बाद, हजारीबाग एनटीए सिटी कोऑर्डिनेटर सह प्रिंसिपल और केंद्र अधीक्षक सह उप प्राचार्य ने अनधिकृत और अवैध रूप से पंकज कुमार उर्फ आदित्य उर्फ साहिल को प्रवेश दिया, जो मामले के मास्टरमाइंड में से एक है। उसने ट्रंक को अनलॉक करने और नीट प्रश्नपत्रों तक पहुंचने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया। एजेंसी ने यह भी कहा कि हजारीबाग में सॉल्वरों के एक समूह ने उसी दिन चोरी किए गए प्रश्नपत्र को हल किया और इसे छात्रों के साथ साझा किया, जिन्होंने आरोपियों को पैसे दिए। राष्ट्रपति भवन के दरबार और अशोक हॉल का नाम बदला गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
President Draupadi Murmu राष्ट्रपति भवन के दो प्रमुख हॉल - 'दरबार हॉल' और 'अशोक हॉल' का नाम बदलकर क्रमशः 'गणतंत्र मंडप' और 'अशोक मंडप' कर दिया है। राष्ट्रपति सचिवालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह निर्णय भव्य संरचना के वातावरण को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और लोकाचार को प्रतिबिंबित करने के लिए किया गया था। इसमें कहा गया है कि 'अशोक हॉल' का नाम बदलकर 'अशोक मंडप' करने से भाषा में एकरूपता आएगी और अंग्रेजीकरण के निशान मिटेंगे, जबकि अशोक शब्द से जुड़े मूल गुणों को संरक्षित किया जाएगा। इस बीच, विपक्षी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने हॉल के नाम बदलने पर चुटकी लेते हुए कहा, "यह दरबार का कॉन्सेप्ट नहीं शहंशाह का कॉन्सेप्ट है।" केंद्रीय बजट 2024 प्रवासियों और प्रत्यावर्तियों के पुनर्वास पर केंद्रित है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि केंद्रीय बजट 2024-25 प्रवासियों और प्रत्यावर्तियों के लिए पुनर्वास और राहत प्रयासों के माध्यम से विस्थापित समुदायों का समर्थन करने पर केंद्रित है। उन्होंने गृह मंत्रालय (एमएचए) को 2,19,643.31 रुपये भी दिए। प्रवासियों और प्रत्यावर्तियों के लिए राहत और पुनर्वास के लिए बजट 539.72 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। यह बढ़ी हुई धनराशि कई प्रमुख पहलों का समर्थन करेगी, जैसे कि तिब्बत और तत्कालीन पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में शरणार्थी बस्तियों का प्रबंधन, श्रीलंकाई शरणार्थियों का पुनर्वास और पूर्वोत्तर राज्यों को सहायता प्रदान करना। इसके अलावा, सरकार ने तीन नए कानून लागू करके भारतीय कानूनी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया है: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023।
वंदे भारत स्लीपर, वंदे मेट्रो परीक्षण के चरण में प्रवेश कर गई
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि बहुप्रतीक्षित वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें और वंदे मेट्रो परीक्षण के चरण में प्रवेश कर गई हैं, उन्होंने कहा कि 50 और अमृत भारत ट्रेनों को मंजूरी दी गई है। अमृत भारत ट्रेनें एक एलएचबी पुश-पुल ट्रेन है जिसमें गैर-वातानुकूलित कोच हैं। यह रेल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएँ प्रदान करती है, जिसमें बेहतर सीटें, बेहतर लगेज रैक, उपयुक्त मोबाइल होल्डर के साथ मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, एलईडी लाइट, सीसीटीवी और बेहतर सार्वजनिक सूचना प्रणाली शामिल हैं। इन सभी ट्रेनों में नया डिज़ाइन है, जो यात्रियों को बेहतर सेवा और आराम प्रदान करता है।