कवर्धा: प्रदेश के वन, परिवहन, आवास, पर्यावरण, विधि विधायी तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री व कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर ने 84 लाख 89 हजार रूपए की लागत से ग्रामीण विकास के आवागमन सुविधा के लिए 9 गांव में सी सी रोड निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 10 दुकानों की सौगात दी। उन्होंने कृषि उपज मंडी में 40 लाख 7 हजार रूपए की लागत से 10 नव निर्मित दुकानों का लोकार्पण और 40 लाख 82 हजार रुपए की लागत से 09 ग्राम पंचायतों के सीसरोड निर्माण का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर श्री नीलू चंद्रवंशी, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष श्री नीलकंठ साहू, उपाध्यक्ष श्री चोवा साहू, श्री कलीम खान, श्री सनत जायसवाल, श्री रामचरण पटेल सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
कैबिनेट मंत्री श्री अकबर ने लोकार्पण एवं भूमिपूजन करते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी। मंत्री श्री अकबर ने कहा कि 9 गांव हरमो, बीरनपुर कला, खैरबनाकला, मजगांव, धौनोरा, बासीनझोरी, सोनझारी, कान्हाभैरा और भेंड्रा नवागांव में सीसी रोड निर्माण होने से आवागमन में सुविधा मिलेगा। वही 10 दुकान निर्मित होने से वायवसायिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित एवं कल्याण के लिए कबीरधाम जिले में 30 नए सेवा सहकारी समिति का बनाए गए है। पहले जिले में 60 सहकारी समितियां थी। इसी प्रकार 90 धान खरीदी को बढ़ाकर 107 धान खरीदी केन्द्र बनाए गए है। इससे क्षेत्र के किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। पूर्व में जिले के इन सभी नए समितियां के कार्यालय एवं सहगोदाम मे लिए राज्य सरकार से 7 करोड़ 66 लाख 80 हजार रूपए की स्वीकृति मिली है। उन्होने कहा कि किसानों हित, कल्याण और उनके सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जन आकांक्षाओें अनुरूप पूरे जिले में तीस नए सहकारी समिति का पुर्नगठन किया गया है। इससे क्षेत्र के किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। नए समितियां और धान खरीदी केन्द्र बनने से किसानों का समय बचा है। दूरियां कम हुई है। इससे कृषि लागत में कमी और आमदनी में बढौतरी हो रही है।
केबिनेट मंत्री श्री अकबर ने शासन के योजनाओं के बारे में दी विस्तार से जानकारी
केबिनेट मंत्री श्री अकबर ने कहा कि किसानों का कर्ज माफी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को उनके उपज धान का शासन समर्थन मूल्य में क्रय किया जा रहा है। इससे किसानों के जीवन में आर्थिक बदलाव आया है। समर्थन मूल्य में धान के विक्रय से किसानों को अपने मेहनत का पूरा फल मिल रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को राशि प्रदान की जा रही है। प्रदेश के 72 लाख परिवारों के लिए राशन कार्ड बना कर दिया। आने वाले इस 4 वर्षों में समय के साथ परिवार का विभाजन हो रहा है, अब फिर से उन परिवारों द्वारा नया राशन कार्ड अथवा वर्तमान राशन कार्ड का विभाजन करने की समस्या संज्ञान में लाई गई। राज्य सरकार ने ऐसे सभी परिवारों को अब राशन कार्ड बना कर दे रहे है। प्रदेश के भूमिहीन श्रमिकों के आर्थिक विकास के लिए राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना बनाई गई है। इसके तहत 7 हजार रुपए की राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि शासन की कोशिश है कि नागरिकों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और इसी दिशा में कार्य कर रहे है।