Mumbai मुंबई : वर्ष 2024 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रिटर्न और रिफंड की त्वरित प्रक्रिया को प्राथमिकता दी, जिसके तहत 2.35 लाख करोड़ रुपये से अधिक रिफंड किए गए और 7 दिनों के भीतर 3.87 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) संसाधित किए गए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि टीआईएन 2.0, आईटीआर की प्री-फिलिंग और अपडेटेड रिटर्न जैसे नवाचारों ने प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप 47.52 लाख अपडेटेड रिटर्न दाखिल किए गए। 1 अप्रैल, 2024 और 27 नवंबर, 2024 के बीच लगभग 3.08 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान रिफंड की तुलना में लगभग 46.31 प्रतिशत अधिक है। सीबीडीटी ने आईटीआर दाखिल करने के मामले में भी एक मील का पत्थर हासिल किया, क्योंकि 22 नवंबर, 2024 तक 8.50 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिए दाखिल किए गए आईटीआर से 7.32 प्रतिशत अधिक है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने आवेदकों के लिए जोखिम रेटिंग प्रणाली को परिष्कृत करके, धोखाधड़ी को रोकने के लिए कठोर सत्यापन सुनिश्चित करके अपनी पंजीकरण प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए उन्नत डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाया। व्यावसायिक स्थानों की जियो-टैगिंग, गैर-फाइलरों के लिए पंजीकरण का सिस्टम-आधारित निलंबन और जोखिम-आधारित रिफंड प्रसंस्करण जैसी पहलों ने कदाचार को रोकने के लिए सीबीआईसी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना जारी रखा।
सीबीआईसी ने समय पर रिटर्न और इनपुट टैक्स क्रेडिट की निर्बाध उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी जैसी पहल भी की। आइसगेट 2.0 और अनाम वृद्धि तंत्र जैसी तकनीकी प्रगति ने कर प्रशासन को आधुनिक बनाना जारी रखा। 2024 में, वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) की कुछ प्रमुख उपलब्धियां थीं, वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND), एक केंद्रीय नोडल एजेंसी जो वित्तीय अनुभाग और कानून प्रवर्तन एजेंसी (LEAs) के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करती है। FIU मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और प्रसार वित्तपोषण से संबंधित संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी एकत्र करता है, उसका विश्लेषण करता है और LEA को प्रसारित करता है। मंत्रालय ने जीएसटी के तहत सरलीकरण, व्यापार सुविधा और कारोबार करने में आसानी के लिए हाल के उपायों पर भी प्रकाश डाला। ये थे सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में धारा 128ए को शामिल किया गया है ताकि ब्याज या जुर्माने की सशर्त छूट प्रदान की जा सके; मौद्रिक सीमा तय करके सरकारी मुकदमेबाजी में कमी; जीएसटी के तहत अपील दाखिल करने के लिए भुगतान की जाने वाली पूर्व-जमा राशि को कम करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 और धारा 112 और अन्य बातों के अलावा फॉर्म जीएसटीआर-4 में रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख में बदलाव।