Jet Airways का होगा परिसमापन? सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के आदेश पर दिया फैसला
Delhi दिल्ली: गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के उस आदेश को दरकिनार करने का फैसला किया है, जिसमें स्वीकृत समाधान योजना के तहत बंद हो चुकी एयरलाइन जेट एयरवेज के स्वामित्व को जालान-कलरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला "अजीबोगरीब और चिंताजनक" परिस्थिति को देखते हुए आया है, जिसमें कहा गया है कि समाधान योजना को पांच साल से लागू नहीं किया गया है।
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) और अन्य लेनदारों के नेतृत्व वाली लेनदारों की समिति की अपील के जवाब में कहा गया कि पुनरुद्धार योजनाएं ऋणदाताओं के सर्वोत्तम हित में नहीं हैं। समिति ने समाधान योजना के लिए एनसीएलटी के आदेश पर भी सवाल उठाए।
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दिवालिया एयरलाइनों के पुनरुद्धार के लिए बनाया गया कंसोर्टियम समाधान योजना द्वारा निर्धारित समय अंतराल के भीतर धन की पहली किस्त भी जुटाने में विफल रहा।फैसले में जेकेसी द्वारा जमा की गई 150 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी और एसआरए द्वारा भुगतान की गई 200 करोड़ रुपये की राशि जब्त कर ली गई। सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीएलटी की मुंबई पीठ को नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइन के परिसमापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और उसके लेनदारों को भुगतान करने के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है।