Business व्यवसाय : एकीकृत पेंशन योजना: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी - सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई सामाजिक सुरक्षा पहल, जिसका लाभ 23 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। नई योजना में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन का वादा किया गया है। सोशल मीडिया पर एकीकृत पेंशन योजना के मुख्य पहलुओं को समझना - 1. सुनिश्चित पेंशन: सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने सेवा में कम से कम 25 साल की सेवा की है, वे एक सुनिश्चित पेंशन के लिए पात्र होंगे, जिसकी गणना सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के रूप में की जाएगी। 2. सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: नई योजना न केवल कर्मचारी को बल्कि परिवार को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। कर्मचारी की असामयिक मृत्यु के मामले में, उनके जीवनसाथी को मृत्यु के समय प्राप्त वेतन का 60 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। 3. सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: कम से कम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए, यूपीएस 10,000 रुपये की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन का वादा करता है। कैबिनेट के बयान में कहा गया है, "न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10000 रुपये प्रति माह की दर से न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की जाएगी।" 4. मुद्रास्फीति समायोजन: सभी तीन पेंशन - सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन - को मुद्रास्फीति की दरों के अनुसार समायोजित किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि सेवारत कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-डब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत लागू होगी।